Eknath Shinde News: `नाफेड`मार्फत अतिरिक्त २ लाख टन कांदा खरेदी करावा

नागपूर : (Nagpur) सन २०२२ मध्ये किंमत स्थिरतानिधी योजनेंतर्गत नाफेडने (Nafed) २.३८ लाख टन कांद्याची खरेदी केली आहे. सध्या राज्यात (Maharashtra) कांद्याचे भाव घसरले आहेत. त्यामुळे किंमत स्थिरता निधी अंतर्गत नाफेडमार्फत अतिरिक्त २ लाख टन खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्याची मागणी केंद्र शासनाकडे (Centre) करण्यात आल्याची माहिती छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी मांडलेल्या तारांकित प्रश्नावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी लेखी उत्तराद्वारे दिली आहे. (CM Shinde assures on Onion purchasing through NAFED in State)

राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री भुजबळ यांनी राज्यात कांदा पिकाचा बाजार हस्तक्षेप योजनेत समावेश करण्याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यात म्हटले आहे की, राज्यात कांदा पिकाला अपेक्षित दर मिळत नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. असून कांद्याच्या दराबाबत धोरण तयार करण्याची मागणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे.

नाशवंत पिकांना संरक्षण देण्यासाठी, केंद्र शासनाने बाजार हस्तक्षेप योजना सुरु केली असून त्यामध्ये सफरचंद, लसूण, द्राक्ष, मोसंबी व मशरुम इ. पिकांचा समावेश करुन, कांदा पिकांचा बाजार हस्तक्षेप योजनेत करावा अशी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी मागणी केलेली असल्याचे म्हटले आहे.

श्री. भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, कांदा निर्यातदारांकरीता केंद्र शासनाने यापूर्वी लागू केलेली दहा टक्के कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना ११ जून २०१९ पासुन बंद केली आहे. ही योजना पुन्हा सुरू करण्यात यावी. बांगलादेशला कांदा निर्यात पुर्ववत सुरू होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तेथे रेल्वेद्वारे कांदा पाठविण्यासाठी असलेली कोटा सिस्टीम संपुष्टात आणावी. बांगलादेशसाठी येथील निर्यातदारांना पाहिजे त्या प्रमाणात व वेळेत पाठविणेसाठी किसान रेल किंवा बीसीएनच्या हाफ रॅक देण्याबाबत रेल्वे प्रशासनाने निर्णय घ्यावा. सध्या या रॅकद्वारे कांदा वाहतुकीसाठी साधारणतः ५ ते ८ दिवसांचा कालावधी लागतो. किसान रेल अथवा तशी स्वतंत्र रेल्वे सुरु केल्यास कांदा ४८ ते ६० तासांमध्ये पोहोचविला जाईल.

याबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. त्यात राज्यात एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीमध्ये काही बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर कमी झाले आहेत. हा दर १०० ते ५०० व कमाल १६०० रूपये प्रती क्विंटल होता. बाजारभावातील घसरण थांबविण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत राज्यशासनाच्या विनंतीवरून योजना राबविण्यात येते. यापूर्वी राज्यशासनाने १९८९-९० व १९९९-२००० मध्ये कांद्यासाठी बाजार हस्तक्षेप योजना राबविली होती. या योजनेंतर्गत राज्य शासनाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्यामुळे २००८ पासून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यात्यावेळेच्या परिस्थितीनुसार अनुदान देण्यात येते. कांद्याचे घसरलेले बाजारभाव विचारात घेता, किंमत स्थिरता निधी अंतर्गत कांदा खरेदीसाठी अतिरिक्त २ लाख मे.टन अतिरिक्त उद्दिष्ट देऊन नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करण्याची विनंती केंद्र शासनास करण्यात आली आहे.