NDCC Bank News: नवे प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण तरी बँकेला सावरतील काय?

नाशिक : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेचे (MSC Bank) निवृत्त सहव्यवस्थापक प्रतापसिंह चव्हाण (Pratapsingh Chavan) यांची जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (DCC Bank) नियुक्ती करावी, अशी शिफारस सहकार विभागास (Co-operative) केली आहे. आर्थिक संकटात असलेल्या जिल्हा बँकेवर हे चौथे प्रशासक आहेत. हे नवे प्रशासक तरी बँकेचा कोसळता आर्थिक डोलारा सावरतील काय? असा प्रश्न विचारला जात आहे. (will fourth administrator make Over NDCC Bank Financial Situation)

आज राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी नवे प्रशासक म्हणून राजपूत यांची नियुक्ती केली. तसा मेल बँकेला पाठवला. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या प्रशासकीय कामकाजाबाबत प्रशासक अरुण कदम यांनी आपल्या कार्यकाळत झालेल्या कामकाजाचा सविस्तर अहवाल शासनाला सादर केला आहे. त्यावर शासनाने जिल्हा बॅंकेच्या प्रशासकास ३० जून २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देत कार्यरत असलेले प्रशासक अरुण कदम यांची नियुक्ती रद्द केली.

गेल्या आठ वर्षात सातत्याने जिल्हा बँकेंत प्रशासक व राज्याच्या सहकार विभागाचा खेळ सुरु आहे. त्यात दोनदा संचालक मंडळ व चौर प्रशासक नियुक्त झाले. प्रशासक येतात, बँकेचा मोठा खर्च सुरुच राहतो. आर्थिक स्थिती मात्र तोळा मासाच राहते. थकबाकीदारांवर कारवाई, वसुली यात ठोस काहीच होत नाही. सध्या बँक आपला दरमहा साडे आठ कोटींचा खर्च भागवण्यासाठी जमवा जमव करते. त्यात ही बँक कधीही संकटातून बाहेर पडेल अशी स्थिती नाही. त्यामुळे नवे प्रशासक वेगळी वाट चोखाळून स्थिती बदलतील काय?

सहकार आयुक्तांनी चव्हाण यांची नियुक्ती केली असल्याचे आदेश काढले असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. मात्र, त्याबाबतचे आदेश जिल्हा बॅंकाला प्राप्त झालेले नसून मंगळवारी (ता. २१) आदेश मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

जिल्हा बॅंक संचालक मंडळाच्या मनमानी कारभारामुळे बँकेची स्थिती अतिशय बिकट झाली आणि संचालक मंडळाची कलम ८८ नुसार चौकशी झाली होती. विविध चौकशी अहवालात कडक ताशेरेही ओढल्यानंतरही, शासनाने संचालक मंडळ बरखास्त करून बँकेवर प्रशासकांची नियुक्ती केली. त्यानंतर शासनाने एम. ए. आरिफ यांची प्रशासक म्हणून नियुक्त केली होती.

त्यांनी बॅंकेच्या वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू केला. यात कारखाने भाडेतत्त्वावर देण्याच्या निर्णायावरून आरिफ यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आल्याने नाराज आरिफ यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला. या राजीनाम्यानंतर राज्य सहकारी बॅंकेत काम केल्याचा अनुभव असलेले अरुण कदम यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाली. श्री. कदम यांनी बॅंकेला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी कठोर निर्णय घेतले.

याचदरम्यान, प्रशासकीय कामकाजाबाबत दोन कर्मचाऱ्यांनी थेट सहकार आयुक्तांकडे तक्रार करत चौकशीची मागणी केली. यात सहकार आयुक्तांनी या तक्रारीची दखल घेऊन चौकशीकामी सहा अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या पथकाची नियुक्ती केली होती. या चौकशीने प्रशासक कदम नाराज झाले होते. यातच प्रशासक कदम यांनी आपल्या प्रशासकीय कारकीर्दीत केलेल्या कामकाजाबाबतचा तसेच घेतलेले निर्णय, बॅंकेची आर्थिक स्थिती, वसुली, थकबाकी याचा सविस्तर अहवाल तयार करून सहकार आयुक्तांसह राज्य सहकारी बॅंक व्यवस्थापकास सादर केला होता.

सादर झालेल्या या अहवालानुसार शासनाने प्रशासकास मुदतवाढ द्यावी. कदम यांची नियुक्ती रद्द करून त्यांच्या जागी निवृत्त सहव्यवस्थापक प्रतापसिंह चव्हाण यांची नियुक्ती करावी, अशी शिफारस शासनाने सहकार विभागास केली होती. त्यानुसार सहकार आयुक्तांकडून चव्हाण यांच्या नियुक्तीचे आदेश निर्गमित झाले असल्याचे बोलले जात आहे. प्रत्यक्षात हे आदेश जिल्हा बॅंकेला प्राप्त झालेले नाहीत.