ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य शासन कंबर कसली!

नाशिक : मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात (Maharashtra) इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाला (OBC) आरक्षण टिकले पाहिजे, यासाठी राज्य सरकार गंभीर झाले असून, डेटा संकलनाच्‍या अनुषंगाने बैठक झाली. नाशिकला (Nashik) विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची बैठक घेत सूचना दिल्या. (State Government active on OBC reservation issue)

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगूल वाजला आहे. प्रथमच इतर मागास प्रवर्गाचे आरक्षण जाहीर न होता आरक्षण पडले आहे. याचा राज्यातील इतर मागास प्रवर्गात चुकीचा संदेश जाणार असल्याने राज्य शासन खडबडून जागे झाले आहे. त्यामुळेच मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात इतर मागास प्रवर्गासाठी आरक्षण असले पाहिजे यासाठी राज्य शासनस्तरावर जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याचाच एक भाग म्हणून विभागीय बैठका घेऊन मागासवर्ग आयोगाकडून माहिती संकलन सुरू असतानाच आता विभागीय आयुक्तांकडून बैठका सुरू झाल्या आहेत. (OBC Reservation News Updates in Marathi)

नाशिक रोडला महसूल कार्यालयात विभागीय आयुक्त गमे यांनी गुरुवारी विभागातील सगळे जिल्हाधिकारी, मुख्याधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांसह नगराध्यक्षांच्या बैठका घेत इम्पिरिकल डेटा संकलनाच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे इतर मागासवर्गीय आरक्षण हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या अधिक संवेदनशील बनला आहे. त्याच्या निर्णयाकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे.