Gopichand Padalkar News; मेंढपाळांसाठी ठोस तरतुद असलेला पहिला अर्थसंकल्प

मुंबई : (Mumbai) यापूर्वीच्या सरकारच्या तोंडी फुले-शाहू-आंबेडकर मात्र पोटामध्ये प्रचंड जातीयवाद अशी त्यांची स्थिती होती. मात्र सध्याच्या सरकारने (Maharashtra Government) मात्र या सावित्रीबाई फुलेंच्या स्मारकाचा प्रश्न सोडवला आहे. राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेल्या धनगर समाजाला काही दिले नव्हते. मात्र अगदी मेंढपाळांचा देखील या सरकारने विचार केला, असे हे एकमेव सरकार आहे, असे भाजपचे (BJP) प्रतिपाद गोपिचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी केले. (Earlier Government use to have a communal agenda)

अर्थसंकल्पावरील चर्चेत विधानपरिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारचे अभिनंदन केले. यापुर्वीच्या सरकारने काहीही केले नव्हते. त्या सर्व घटकांना यंदाच्या अर्थसंकल्पात स्थान मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. तालीका सदस्य नरेद्र दराडे सभापतींच्या आसनावर होते.

गावोगावी भांडणं असतात. त्यांना त्यांचा तंटा मिटवणे पैश्यांअभावी शक्य होत नव्हते. आता सरकारने सलोखा योजना आणली. त्यात केवळ दोन हजारांत त्याचे भांडण मिटवता येणार आहे. वैद्यकीय योजनांचा निधी पाच लाखांपर्यंत वाढवले आहे. त्यामुळे राज्यातील जवळ जवळ सर्वांनाच त्याचा लाभ घेता येणार आहे.

ते म्हणाले, आजवर केवळ प्रस्थापीत नेत्यांचे राज्य होते. मंत्रीपदावर आमचाच सात बारा आहे. आमच्याच घरातील मंत्री होतील अशी मानसिकता होती. जास्तीत जास्त काळ ते सत्तेत होते. मात्र पहिल्यांदा प्रस्थापितांच्या नव्हे तर विस्थापितांसाठी अर्थसंकल्प मांडला आहे.

यापुर्वी केवळ साखर कारखाने, सुत गिरण्या, दूध संघ अशा लोकांसाठी अर्थसंकल्पातील योजना मांडल्या जात होत्या. गावगाड्यातील लोकांच्या अपेक्षांचा समावेष त्यात नव्हता. पहिल्यांदा त्यात बदल होऊन त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान आहे. त्यांचा बघण्याचा दृष्टीकोण बदलला. हे समाधान विरोधकांना बघवले नाही. त्यांना त्यांच्याशी काही देणे घेणे नाही हे स्पष्ट होते.

श्री. पडळकर म्हणाले, यंदाच्या अर्थसंकल्पात तळागाळातील लोकांसाठी व सर्व समाज घटकांतील लहान लहान समाजांना आर्थिक तरतुद केली. त्यामुळे यापुढे कोणताही अर्थसकल्प आल्यावर हे लोक त्यात आमच्यासाठी काय आहे,याचा विचार करतील. त्यावर त्यांचे लक्ष असेल. ज्या लोकांची कधीच चर्चा होत नव्हती त्यांच्या समस्यांवर चर्चा होऊन त्यांना दिलासा देण्याचे काम अर्थसंकल्पात झाले आहे.

पहिल्यांदाच या सरकारने अर्थसंकल्प तयार करण्यापूर्वी लोकांच्या प्रश्नांची चर्चा केली जात नव्हती. त्यांच्याशी सरकारने चर्चा घडवून आणली. त्यांच्याकडून सुचना मागविण्यात आल्या. चाळीस हजार लोकांनी त्याबाबत विविध सुचना केल्या. त्या सर्व सुचनांचा अर्थसंकल्पात समावेष झाला. त्यामुळे लोकांना विचारून काम करणारे हे सरकार आहे.