Shambhuraje Desai : पत्रकारांना आर्थिक तसेच विविध प्रकारे साह्य करण्यासाठी शासनाने आपल्या धोरणाचा फेरविचार करावा, यांसह विविध सूचना आज विधानपरिषदेत करण्यात आली. त्याबाबत राज्य शासन एक उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करून या विषयाचा अभ्यास करण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले. (Many members deemands medical treatments of Press fellows in private medical hospitals)
राज्य शासनाकडून (Maharashtra) पत्रकारांसाठी विविध योजना राबविल्या जात असल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिली. त्यावर सभापतींनी अधिस्विकृती समितीत महिला (Woman) पत्रकारांना सदस्य म्हणून समाविष्ट करण्याच्या सूचना सभापती नीलम गोऱ्हे (Nilam Gorhe) यांनी दिल्या.
विधानपरिषदेत आज विविध लक्षवेधी सूचना होत्या. त्यातील पत्रकारांशी संबंधीत लक्षवेधीविषयी सर्वच सदस्यांना उत्सुकता होती. धीरज लिंगाडे यांनी मांडलेल्या या लक्षवेधी सूचनेत राज्यात वीस हजाराहून अधिक पत्रकार असून त्यातील बहुतांश पत्रकारांना पुरेसे वेतन मिळत नाही. त्यांच्यापुढे आर्थिक तसेच अन्य विविध समस्या आहे. त्याबाबत शासनाने त्यात लक्ष घालावे. त्यासाठी आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासारखे महामंडळ स्थापन करावे अशी मागणी त्यांनी केली.
यावेळी अन्य सदस्यांनी देखील विविध सूचना करीत, अधिस्विकृती समित्यांची पुर्नरचना करावी, जिल्हा शासकीय रुग्णालयात वैद्यकीय उपचाराच्या सुविधा, प्रत्येक जिल्ह्यात प्रेस क्लबची इमारत बांधावी, पत्रकारांना कर्ज मिळावे, डिजिटल मीडियाच्या पत्रकारांना मुख्य प्रवाहात आणावे आदी मागण्या केल्या.
याबाबत मंत्री देसाई यांनी महाराष्ट्र हे पत्रकार संरक्षण कायदा आणणारे देशातील एकमेव राज्य आहे. ज्येष्ठ पत्रकारांना विविध प्रकारे साह्य केले जाते. (कै) शंकरराव चव्हाण पत्रकार समितीतर्फे ज्येष्ठ पत्रकारांना अकरा हजार रूपये पेन्शन दिली जाते.
वैद्यकीय उपचारासाठी साह्य केले जाते. आतापर्यंत २९५ पत्रकारांना उपचारासाठी १.८० कोटी रुपये साह्य देण्यात आले. अधिस्विकृती पत्र देण्याबाबत केंद्र शासनाचे निकष व नियम आहेत. त्यासाठी समिती आहे. या समितीच्या निकषाबाहेर जाऊन काही करता येत नाही. मात्र पत्रकारांच्या प्रश्नांबाबत एक उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करून त्यांच्या अहवालाप्रमाणे कार्यवाही करू असे आश्वासन त्यांनी दिले.
धीरज लिंगाडे यांनी मांडलेल्या या लक्षवेधी सुचनेवर अतिशय सविस्तर चर्चा झाली. त्याला मंत्री देसाई यांनी सविस्तर उत्तर दिले. सभापती गोऱ्हे यांनी शेवटी त्यात हस्तक्षेप करीत अधिस्विकृती समितीत महिला पत्रकारांना देखील स्थान मिळावे. सध्या या क्षेत्रात महिला पत्रकार नावालाच असतात, असे सांगितले. जयंत पाटील, सुनिल शिंदे, निलय नाईक, श्रीमती सातव, महादेव जानकर, गोपीनाथ पडळकर, शशिकांत शिंदे, अभिजित वंजारी, सचिन अहिर, मनिषा कायंदे आदी सदस्यांनी या चर्चेत भाग घेतला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.