Marathwada 75th Aniversery; प्रत्येक शेतकरी कुटूंबांला दरमहा निधी

मुंबई : (Mumbai) मराठवाडा (Marathwada) विकासासाठी राज्य सरकार (Maharashtra Government) अत्यंत सक्रीय आहेत. येथे उद्योग, रस्ते व नवे प्रकल्प उभारणी करू. 86 हजार कोटी रुपये खर्च करून शक्तीपीठ महामार्ग (Roads) होणार आहे. लातूरला कोच फॅक्टरी उभारली. शेतकऱ्यांच्या (Farmers) कुटूबांना प्रती कुटुंबाला धान्यासाठी 1800 रुपयांचे साह्य थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येतील अशी घोषणा मंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी आज विधान परिषदेत केली. (All department will impliment Special projects for Marathwada)

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, अॅड. मनीषा कायंदे व अन्य सदस्यांनी मराठवाडा अमृतमहोत्सवाच्या अनुषंगाने नियम 97 अन्वये विशेष चर्चा उपस्थित केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते एकनाथ खडसे, विक्रम काळे, गोपिचंद पडळकर यांनी या सदस्यांनी भाग घेतला. त्याला सुधीर मुनगंटीवार यांनी त्याला उत्तर दिले. यावेळी मराठवाडा विकासात मागे राहिल्या, या भागाच्या विविधल क्षेत्रातील समस्यांची मांडणी केली. तालिका सदस्य नरेंद्र दराडे पीठासीन अधिकारी होते.

मुनगंटीवार यांनी मराठवाड्याच्या सर्वागिंण विकासाच्या योजनांच्या माध्यमातून अमृतमहोत्सव साजरा केली जाईल. संदीपान भुमरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समिीत निर्माण केली आहे. विकास कार्यक्रमात सर्व क्षेत्रांचा समावेष केला जाईल. याबाबतपुढील 17 जुलै 2024 पर्यंत 24 तास सदस्यांना सुचना करण्यात येईल. येथे मंत्रीमंडळ बैठक घेण्यात येईल. मराठवाड्याचा इतिहास नव्याने लिहून काढण्यासाठी समिती नियुक्त केली जाईल. जो जो निधी लागेल तो उपलब्ध करून दिला जाईल असे सांगितले.

या लक्षवेधीवरील चर्चेत श्री. दानवे म्हणाले, देश स्वतंत्र झाला मात्र मराठवाडा एक वर्षाने 17 सप्टेबर 1948 मध्ये स्वतंत्र झाला. देशातील विविध संस्थांने सामील झाले. मात्र जुनागड, काश्मीर आणि हैद्राबाद सामील झाला नाही. त्याविरोधात लोकांना आंदोलन करावे लागले. हैद्राबाद मुक्ती संग्राम झाला, त्यात स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंद स्वरुप, भाऊसाहेब वैशंपायन यांच्या त्यात पुढाकार होता. गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी हैद्राबाद संस्थान खालसा करून तो भारतात सामील केला. मात्र आजही या भागाच्या अनेक समस्या आहेत. त्या सरकार केव्हा सोडवणार असा प्रश्न त्यांनी केला.

ते म्हणाले, मराठवाडा स्वतंत्र झाला,त्या हैद्राबाद संस्थानांचा भाग तेलंगना, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात होते. त्यांचा विकास झाला नाही, त्यामुळे या भागातील काही गावे आम्हाला शेजारच्या राज्यात विलीन व्हायचा ठराव करतात, ही दुर्देवी बाब आहे. ब्रिटीशांनी रेल्वे, टपाल, सिंचनाच्या सुविधा सुरु केल्या. परंतु मराठवाड्यात फक्त कर संकलन केला जात होता, विकासाचा लवलेशही नाही. (कै) शंकरराव चव्हाण यांच्या पुढाकाराने जायकवाडी प्रकल्प झाला. त्यांचे मोठे योगदान आहे. त्याचा अपवाद वगळता सिंचनाच्या व पिण्याच्या पाण्यासाठी फारसे प्रकल्प झालेले नाही. निधी मिळत नाही. वैधानीक विकास महामंडळ स्थापन झाले, त्याला पन्नास कोटींची निधी दिला. मात्र तो खर्च होऊ शकलेला नाही. अशी स्थितीत असेल तर मराठवाड्यातील नागरिक समाधानी कसे राहतील.

दानवे यांनी राज्य शासनाकडून मराठवाड्याच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करते असा आरोप केला. ते म्हणाले, मराठवाड्यात आठ जिल्हे आहेत. येथे पर्यटन, ऐतिहासिक किल्ले, लेणी प्रकल्प आहेत. मात्र येथे उद्योगांचा विकास होऊ शकलेला नाही. रोजगार निर्मीती नाही. सिंचन प्रकल्प नाही. या प्रकल्पांना निधीची घोषणा होते मात्र कार्यवाही होत नाही. शिक्षण संस्थांचा विस्तार नाही. वैद्यकीय महाविद्यालय एकच आहे, अन्यत्र ती झाली नाही. मराठवाडा विकासासाठी दांडेकर समिती नियुक्त केली होती, त्या समितीच्या अहवालाचे काय झाले?. त्यावर केव्हा कार्यवाही होईल?. कोण करील?.

मराठवाडा वॉटर ग्रीड करण्यात आले. त्यात जायकवाडी अंतर्गत वातरणा, भंडारदरा, मुकणे, उजनी, वेलदरी या प्रकल्पांतील पाणी नियोजन होत नाही व सिंचनालाही मिळत नाही. या भागात 70 टक्के शेती आहे. त्यात कापुस, मोसंबी, हळद ही पिके होतात. मात्र त्यांच्यावर प्रक्रीया होत नाही. त्याबाबत घोषणा झाल्या मात्र प्रकल्प उभे राहिले नाही. शेती पिकते मराठवाड्यात व त्याचे प्रकल्प गुजरात, मध्य प्रदेश व तेलंगणा राज्यात आहेत. ही स्थिती सरकारने बदलली पाहिजे. त्यासाठी प्राधान्याने योजना व उपक्रम हाती घ्यावेत.

एकनाथ खडसे यांनी मराठवाडा महाराष्ट्रात आहे की, महाराष्ट्राबाहेर असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती आहे. हे का झाले? अशी विचारणा केली. ते म्हणाले, आठ जिल्हे असलेला मराठवाडा अविकसित आहे. येथील नागरिकांच्या विकासासाठी सोयी, सवलती नाहीत. त्यामुळे त्या लोकांना परराज्यात जावे अशी भावना वाटते. त्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीहे दुर्दैवी आहे. धाराशीव हा जिल्हा तर अत्यंत मागासलेला आहे. शिक्षण, उद्योग, रोजगार, सिंचन, शेती आणि सर्वांगीण विकासासाठी प्रकल्प हाती घेतले जावेत.