उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांचा मनी लॉण्ड्रिंग प्रकरणात सहभाग असल्याचा आरोप करीत सरकारी पक्षाने त्यांच्या अंतरिम अटकपूर्व जामीन अर्जास विरोध केला. तर, सरकारी पक्षाने उपस्थित केलेल्या प्रत्येक दाव्याला लेखी उत्तर देण्यात येईल, अशी भूमिका बचावपक्षाने केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 जानेवारी रोजी होणार आहे. पक्षाचे अधिवेशन आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची जाहिर सभा या पार्श्वभूमीवर बडगुजरांबाबत कोर्ट काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आदित्य ठाकरे यांच्या निकटवर्तीयांपाठोपाठ आज आमदार राजन साळवी यांना अटक करण्यात आली. महायुतीतीली विशेषत: उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटातील पदाधिकारी एक एक करीत तुरूंगवारी करीत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता बडगुजर यांच्यावर मनी लॉण्ड्रिंगचा आरोप करण्यात आल्याने तर्कविर्तक लढवण्यात येत आहे.
नगरसेवकपदाचा गैरवापर करून स्वत:च्या कंपनीला महापालिकेच्या माध्यमातून शासकीय कंत्राट मिळवून देत महापालिका प्रशासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी बडगुजर यांच्यावर सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात फसवणूक व भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल आहे. या गुन्ह्यात अंतरिम अटकपूर्व जामीन अर्जाप्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली.
न्यायालयात सरकारपक्षाकडून युक्तिवाद करत आर्थिक व्यवहारांची कागदपत्रे सादर करण्यात येऊन बडगुजर यांच्यासह संशयित साहेबराव रामदास शिंदे आणि सुरेश भिका चव्हाण यांच्या पोलिस कोठडीची मागणी करण्यात आली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात न्यायालयाकडून बडगुजर यांच्यासह तिघांना अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला होता. या जामिनाची मुदत मागील मंगळवारी संपली होती.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
जामीन नियमित करण्यासाठी नाशिक जिल्हा व सत्र विशेष न्यायालयात सुनावणी झाली होती. यावेळी सुधाकर बडगुजर गैरहजर होते. न्यायालयाने या प्रकरणी बुधवारी सुनावणी ठेवली होती. या सुनावणीला तिघेही हजर होते. सरकार पक्षाकडून विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी युक्तिवाद करीत बडगुजर यांनी कंपनीच्या नावे घेतलेले कर्ज, जागाखरेदी, वाहन खरेदीबाबत केलेल्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती देऊन कागदपत्रांचे पुरावे सादर केले. बडगुजरांच्या खरेदीचे व्यवहार व त्याची रक्कम ही बडगुजर ॲण्ड कंपनीमार्फत अदा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
एका सहकारी बँकेकडून बडगुजर यांनी 4 कोटी व 50 लाख रुपयांची दोन कर्ज प्रकरणे केली होती. या कर्ज प्रकरणांसाठी अवघे १० हजार रुपये पगार असलेले जामीनदार दाखविण्यात आले होते, असेही न्यायालयात मिसर यांनी सांगितले. एकूणच संपूर्ण मनी ट्रेल बघता यामध्ये मनी लॉण्ड्रिंगची शक्यता असल्याचा दावा ॲड. मिसर यांनी केला. येत्या शनिवारी याप्रकरणी कोर्ट आपला फैसला देऊ शकते. याकडे शिवसेनेसह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
edited by sachin fulpagare
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.