Land Acquisition : "दिवसभर लोकांच्या शेतात राबून तीनशे रुपये मिळतात. त्या पैशांत लेकरांचं पोट भरू की त्यांना शिकवू ? नवरा तर गेलाय, आता या लेकरांचं भविष्य कसं घडवू ? सरकारने, आम्हाला न्याय द्यावा; नाहीतर रोज मरण्यापेक्षा एकदाच संपवून टाकावे..." हे शब्द आहेत सोनगाव (ता. राहुरी) येथील निर्मला तुळशीराम अनाप या विधवा माउलीचे!
सूरत-नाशिक-अहिल्यानगर ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी शेतीचा महत्त्वाचा भाग संपादित झाला. त्यासोबत विहिर, बोअरवेल आणि पाण्याची व्यवस्था गेली. मोबदल्यात मिळालेली रक्कमही त्यांच्या मते अत्यंत अपुरी आहे. त्यामुळे दोन मुलांचे शिक्षण, उदरनिर्वाह आणि उद्याच्या जगण्याचा प्रश्न घेऊन त्या सध्या प्रशासनाचे उंबरठे झिजवत आहेत.
सोनगाव येथील अनापवाडी गट क्रमांक 103 मध्ये निर्मलाबाईंची 39 गुंठे जमीन होती. पतीच्या निधनानंतर दोन मुलांचा सांभाळ आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह याच जमिनीच्या आधारावर सुरू होता. मात्र, महामार्ग (Highway) प्रकल्पात त्यांची सात गुंठे जमीन संपादित झाली. याच जमिनीवर विहीर, बोअरवेल आणि पाण्यासाठी उभारलेली पाइपलाइन होती. या सर्व व्यवस्थेच्या बदल्यात प्रशासनाकडून अवघे चार लाख 65 हजार रुपये मिळाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. जमीन गेल्यानंतर उरलेली शेती पाण्याअभावी कोरडवाहू झाली. त्यामुळे उत्पन्नाचे साधनही हिरावले गेले.
"दोन वर्षे लोकांच्या शेतात (Farmer) काम केले. रेशनवर मिळणारे गहू खाऊन पैसे वाचवले आणि बोअर घेतला. सात वर्षे कष्ट करून उभी केलेली पाण्याची व्यवस्था एका क्षणात गेली," असे सांगताना निर्मलाबाईंचा कंठ दाटून येत होता. दोन गाईंच्या आधाराने संसाराला हातभार लावण्याचा प्रयत्नही आता चारापाण्याच्या अडचणीमुळे कठीण झाला आहे.
पतीच्या निधनानंतर दोन मुलांची जबाबदारी त्यांच्यावरच आहे. मुलांच्या शिक्षणासाठी त्या दुसऱ्यांच्या शेतात मजुरी करतात. दिवसभर राबल्यानंतर मिळणारे तीनशे रुपये हा त्यांच्या कुटुंबाचा आधार. मात्र, या तुटपुंज्या उत्पन्नात घरखर्च भागवायचा की मुलांचे शिक्षण करायचे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा आहे. मुलीला सीईटीमध्ये चांगले गुण मिळूनही आर्थिक परिस्थितीमुळे अपेक्षित महाविद्यालयात प्रवेश घेता आला नाही. त्यामुळे नाइलाजाने तिला बीएस्सीला प्रवेश घ्यावा लागला. मुलाच्या शिक्षणाची चिंता त्यांना सतावत आहे. मी उद्या नसले तर या पोरक्या लेकरांचे काय होईल ? हा त्यांचा प्रश्न काळजाला भिडणारा आहे.
या कुटुंबाची घरची परिस्थितीही अत्यंत हलाखीची आहे. पत्र्याच्या शेडमध्ये राहणाऱ्या या कुटुंबाच्या डोक्यावरचे छप्परही महामार्ग प्रकल्पामुळे धोक्यात आले आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया कागदोपत्री पूर्ण झाली, नोटिसाही मिळाल्या; मात्र प्रत्यक्षात जगण्याचा प्रश्न सुटलेला नाही, अशी त्यांची तक्रार आहे.
प्रांत कार्यालयात आपले गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी शुक्रवारी (ता.30) आलेल्या निर्मलाबाईंनी 'सकाळ'शी बोलताना आपली व्यथा मांडली. आम्हाला जगायचे आहे. लेकरांना शिकवायचे आहे. सरकारने आमच्या नुकसानीचा योग्य मोबदला द्यावा आणि न्याय द्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे. विकासाच्या महामार्गासाठी जमीन देताना एका गरीब कुटुंबाच्या जगण्याचा आधारच हिरावला जात असेल, तर त्या विकासाच्या मोबदल्यात त्यांच्या भविष्याची जबाबदारी कोण घेणार, हा प्रश्न या घटनेतून उपस्थित होत आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.