Rahul Gandhi and Nirmala Sitharaman clash over IDBI Bank privatisation : IDBI बँकेच्या प्रस्तावित विक्रीवरून केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आणि काँग्रेस यांच्यात राजकीय संघर्ष पेटला आहे. टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदाच्या फेरनियुक्तीवरून राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केल्यानंतर आता त्यांनी IDBI बँकेच्या विक्रीवरूनही मोदी सरकारला लक्ष्य केले आहे.
बँक वाचवण्यासाठी काँग्रेस पूर्ण ताकदीने पाठिशी उभी राहील, अशी ग्वाही राहुल गांधी यांनी IDBI बँक परिवाराला पत्राद्वारे दिली आहे. त्यांच्या या भूमिकेचे IDBI बँक कर्मचारी संघटनेने स्वागत केले असून, बँकेचे खासगीकरण रोखण्याच्या लढ्याला पाठिंबा दिल्याबद्दल आभार मानले आहेत. दुसरीकडे, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी राहुल गांधींच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना काँग्रेसच्या काळातील बँकिंग व्यवस्थेवर गंभीर आरोप केले आहेत.
IDBI बँकेच्या विक्रीच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांनी बँक (Bank) कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना उद्देशून पत्र लिहिले आहे. काँग्रेसच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था आणि उद्योग उभे करण्याच्या उद्देशाने बँकांची निर्मिती झाली; मात्र मोदी सरकारच्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका विकण्याचे धोरण राबवले जात असल्याची टीका त्यांनी केली.
मोदी सरकारच्या (Modi Government) कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करताना राहुल गांधी म्हणाले की, आधी बोली लावली जाते आणि त्यानंतर किंमत निश्चित केली जाते. काँग्रेसच्या काळात बँका उभारल्या जात होत्या, तर मोदी सरकारच्या काळात बँका विकल्या जात आहेत, असा टोलाही त्यांनी लगावला. IDBI बँक वाचवण्यासाठी काँग्रेस पूर्ण ताकदीने उभी राहील, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
राहुल गांधी यांच्या आरोपांना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी प्रत्युत्तर दिले. काँग्रेसने आपल्या सत्ताकाळात बँका आणि वित्तीय संस्थांचा वापर स्वतःच्या मालकीच्या संस्थांप्रमाणे केला. राजकीय प्रभावाचा वापर करून कर्ज मंजूर करण्यासाठी बँक कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणला जात होता आणि कर्जवाटपाच्या नियमांना बगल दिली जात होती, असा आरोप त्यांनी केला.
सीतारमण यांनी काँग्रेसच्या सत्ताकाळातील काही घटनांचा दाखला दिला. 1957 मध्ये काँग्रेस नेत्यांच्या प्रभावामुळे हरिदास मुंद्रा यांना एलआयसीकडून आर्थिक मदत मिळाली होती. 1976 मध्ये संजय गांधी यांच्या निकटवर्तीयांशी संबंधित कंपनीला कर्ज देण्याच्या अटी शिथिल करण्यासाठी राजकीय दबाव आणण्यात आला होता. मात्र, हा दबाव झुगारून लावणारे तत्कालीन एसबीआय अध्यक्ष आर. के. तलवार यांना इंदिरा गांधी सरकारने पदावरून हटवले, अशी आठवण त्यांनी करून दिली.
संजय गांधी यांच्या मारुती कंपनीला कर्ज मिळावे, यासाठी सेंट्रल बँक ऑफ इंडियावर दबाव आणण्यात आल्याचा आरोपही सीतारमण यांनी केला. तसेच, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या सरकारमध्ये अर्थ राज्यमंत्री राहिलेले बी. जनार्दन पुजारी यांनी 1980 च्या दशकात कर्ज मंजुरीसाठी बँक कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणल्याचे त्यांनी सांगितले. यूपीए सरकारच्या काळात तत्कालीन रेल्वेमंत्री पवन कुमार बन्सल यांनी आपल्या कुटुंबाशी संबंधित व्यवसायांना कर्ज मिळावे, यासाठी कॅनरा बँकेवर दबाव आणल्याचा दावाही त्यांनी केला.
IDBI बँकेच्या आर्थिक स्थितीवर भाष्य करताना निर्मला सीतारमण यांनी काँग्रेसवर गंभीर आरोप केले. मोदी सरकारकडे बँकेची जबाबदारी आली, तेव्हा तिची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट होती. काँग्रेस नेत्यांशी जवळचे संबंध असल्याचा आरोप असलेल्या व्हिडिओकॉन, विन्सम, एबीजी शिपयार्ड आणि किंगफिशर यांसारख्या उद्योगसमूहांना कर्ज देण्यासाठी IDBI बँकेवर दबाव आणण्यात आला होता. पुढे या कर्जांचे रूपांतर अनुत्पादित मालमत्तेत (NPA) झाले आणि बँकेला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले, असा दावा त्यांनी केला.
काँग्रेसच्या काळातील आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि विविध घोटाळ्यांचा उल्लेख फेब्रुवारी 2024 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील श्वेतपत्रिकेत करण्यात आल्याचेही सीतारमण यांनी नमूद केले. राफेल प्रकरणात राहुल गांधी यांनी केलेले आरोप खोटे ठरले आणि त्यांना माफी मागावी लागली. IDBI बँकेच्या प्रकरणातही असेच घडेल, असा दावा त्यांनी केला. काँग्रेसच्या काळात प्रभावशाली व्यक्तींसाठी बँकिंग व्यवस्थेत वेगळे नियम होते, तर सर्वसामान्य नागरिकांसाठी वेगळे नियम लागू केले जात होते. राजकीय ओळखीच्या जोरावर कर्ज मिळवणे आणि फोन करून बँकांवर दबाव आणण्याचे दिवस आता संपले आहेत, असा घणाघातही त्यांनी केला.
दरम्यान, राहुल गांधी यांनी IDBI बँक परिवाराला लिहिलेल्या पत्राचे बँक कर्मचारी संघटनेने स्वागत केले आहे. बँक वाचवण्यासाठी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल संघटनेने त्यांचे आभार मानले आहेत. IDBI बँक ही केवळ एक वित्तीय संस्था नसून राष्ट्रउभारणीचा वारसा, जनतेचा विश्वास आणि सामाजिक उत्तरदायित्वाचे प्रतीक आहे, अशी भूमिका कर्मचारी संघटनेने मांडली आहे. आमचा लढा केवळ नोकऱ्या टिकवण्यासाठी नाही, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंगचे भविष्य, सामाजिक न्याय आणि कोट्यवधी भारतीयांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आहे. IDBI बँकेचे खासगीकरण रोखून तिचे सार्वजनिक स्वरूप कायम राखण्यासाठी सुरू असलेल्या सामूहिक लढ्याला राहुल गांधी यांच्या पाठिंब्यामुळे अधिक बळ मिळेल, असेही कर्मचारी संघटनेने म्हटले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.