Rahuri News : नगर जिल्हा सहकारी बँकेने राहुरीतील डॉ. बाबुराव बापुजी तनपुरे सहकारी साखर कारखान्यावर नेमलेल्या प्रशासकाविरोधात शेतकरी संघटनेने शड्डू ठोकला आहे. तनपुरे कारखान्यावरील ताबा हे बेकायदेशीर असून, जिल्हा बॅंकेने घेतलेल्या ताब्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागणार असल्याची माहिती उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञ व शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष वकील अजित काळे यांनी दिली.
तनपुरे कारखान्याच्या या न्यायालयीन लढाईनिमित्ताने पुन्हा एकदा पडद्यामागून खासदार सुजय विखे, जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष शिवाजी कर्डिले, आमदार प्राजक्त तनपुरे आणि शेतकरी संघटनांमध्ये राजकीय घमासान होणार असल्याची चिन्हे आहेत.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष वकील अजित काळे यांनी तनपुरे कारखान्यावर जिल्हा बँकेने घेतलेल्या ताब्याविरुद्ध न्यायालयीन लढाईची सुरूवात केल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. वकील काळे म्हणाले, "तनपुरे सहकारी कारखान्यावर 2014 मध्ये जिल्हा बँकेने सिक्युरीटायझेशन नुसार कारवाई केली. त्यावेळी तत्कालीन संचालक मंडळाने डीआरटी न्यायालयात धाव घेतली आणि त्यावर त्वरीत स्थगिती मिळवली.
परंतु, राज्य सरकारने कलम 78 अंतर्गत कारवाई करून तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त केले आणि प्रशासकाची नेमणूक केली. तत्कालीन प्रशासकाने 2016 साली डीआरटी न्यायालयाची याचिका काढून घेतली. प्रशासकाने ही मोठी बेकायदेशीर गोष्ट केली. यानंतर जिल्हा बँकेने कारखाना ताब्यात घेतला".
कारखान्याची निवडणूक होऊन त्यानंतर आलेल्या संचालक मंडळाकडून वैयक्तिक व सामूहिक हमी स्टँप पेपरवर घेऊन बँकेने कर्जाचे पुर्नगठन केले होते. त्यानुसार बँकेने संचालक मंडळाला याबाबत जबाबदारी निश्‍चितीची नोटीस देखील काढली. परंतु राजकिय दबावाने पुन्हा ही जबाबदारी कारखान्यावरच असल्याची नोटीस बँकेने काढली.
तसेच, 25 वर्षाच्या भाडेतत्व कराराला प्रतिसाद दिला नाही. त्यातून वेळकाढूपणा करून राजकीय परिस्थिती सुधारल्यानंतर पुन्हा येथे येऊन बसण्याचा काहींचा मनसुबा असल्याचे त्यांनी बोलून दाखविले. कारखाना वाचविण्यासाठी न्यायालयीन लढाईबरोबर रस्त्यावरच्या लढाईही आपण बरोबर राहू, असे वकील काळे यांनी सांगितले.
याशिवाय, मागील संचालक मंडळाने तीन हंगाम विनापरवाना गाळप केले. याचा 60 कोटी रूपयाच्या आसपास भुर्दंड कारखान्यास बसला. बेकायदेशीर चोरीच्या मुरूम उत्खनानातून 55 कोटी रूपयाचा दंड कारखान्यावर लादला गेला. याला जबाबदार कोण? या सर्व भष्ट्राचारी कारभारातून कारखाना डबघाईस आणणारे हे कोण? हे शेतकर्‍यांना विचारावे लागेल, असेही वकील काळे यांनी सांगितले.
कारखाना वाचविण्यासाठी संपूर्ण लढाईत कारखाना बचाव कृती समितीबरोबर राहण्याची ग्वाही देत, सर्व संलग्नित संस्था मिळून निवडणूक खर्चासाठी रक्कम न भरता निवडणूक प्रक्रिया लांबविली जात आहे. निवडणूक न घेता प्रशासकामार्फतच पूर्ण नियंत्रण त्यांच्या लोकांचेच आहे, असा आरोप देखील काळे यांनी केला.
कारखाना बचाव कृती समितीचे अमृत धुमाळ, राजूभाऊ शेटे, अ‍ॅड. पंढरीनाथ पवार, बाळासाहेब गाडे, सुखदेव मुसमाडे, विजय कातोरे, भगवान गडाख, मधूकर तारडे, कारभारी ढोकणे, अशोक ढोकणे, बाळासाहेब आढाव यावेळी पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते.
राधाकृष्ण विखेंनी गणेश आणि तनपुरे कारखान्यासाठी काहीच केले नाही. फक्त लूटच केली, असा आरोप अरूण कडू यांनी केला. दोन्ही कारखाने आमचे असून कोट्यवधी येणे असल्याचा कांगावा केला. यातून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली. तनपुरे कारखान्यावरील प्रशासक हटवून तिथे समविचारी कार्यकर्ते निवडणुकीच्या माध्यमातून बसवावे लागतील. कारखान्यातील आतापर्यंतचे गौडबंगाल बाहेर काढावे लागले, असेही अरुण कडू म्हणाले.
याशिवाय ज्येष्ठ विधिज्ञ रावसाहेब करपे यांनी विविध कायदेशीर बाबी समजावून सांगत आजचे कारखाने सहकारी केवल नावापुरतेच राहिल्याचे म्हटले. प्रत्यक्षात ते खासगी कुटुंबाच्या मालकीचे झाले असल्याची टीका त्यांनी केली. कारखान्याशी संलग्न संस्था कारखाना सभासदांच्या मालकीच्या राहिल्या पाहिजेत. यासाठी न्यायालयीन लढाई लढावी लागेल. कारखाना चालविण्यापेक्षा सत्ताधारी गटाची खरी नजर संलग्न संस्थांवरच आहे, असेही रावसाहेब करपे म्हणाले.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.