डॉ. राहुल रनाळकर
Funds politcs of MLA : राजकीय घडामोडींनंतर सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या आमदारांच्या मतदारसंघासाठी कोट्यवधींची कामे मंजूर झाल्याचा आमदार सध्या डंका पिटून घेत आहेत. पुरवणी अर्थसंकल्पात या कामांचा समावेश असला तरी आधीच्याच कामांची बिलं मिळालेली नसल्यानं नवीन कामे कोण करणार?. हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे. (Now all the stress will be on Fianance Minister Ajit Pawar for Funds)
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) आमदार सत्ताधारी शिंदे- (Eknath Shinde) भाजप (BJP) सरकारसोबत गेल्यावर मोठा निधी मिळाल्याचा डंका वाजवत आहे. त्याची चर्चा घडवली जात आहेत. मात्र कंत्राटदारांनी दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या कामांची बीले अद्याप मिळालेली नाहीत, हे वास्तव आहे.
उत्तर महाराष्ट्राचा विचार केला तरी नाशिक ६०० कोटी, जळगाव ३५० कोटी, धुळे आणि नंदुरबार प्रत्येकी १०० कोटी असे सुमारे साडेअकराशे कोटींची सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील बिले प्रलंबित आहेत.
राज्यातील नोंदणीकृत कंत्राटदारांनी गेल्या काही दिवसांपासून वेगवेगळ्या पातळीवर आंदोलन करत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे कोरोना काळापासून केलेल्या विविध कामांची प्रलंबित बिलं मिळावीत, यासाठी आवाज उठविला आहे. कंत्राटदारांनी व्यापक पातळीवर केलेलं हे पहिलंच आंदोलन आहे. राज्यात प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी झालेल्या या आंदोलनानं सरकारला जाग येईल आणि प्रश्न सुटेल असे वाटणाऱ्या कंत्राटदारांची मात्र निराशा झाली आहे.
विकासाच्या प्रक्रियेत दळणवळणाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकारला हवं असलेलं माध्यम म्हणजे शासकीय, नोंदणीकृत कंत्राटदार. मात्र कोरोना काळापासून या वर्गानं केलेल्या कोट्यवधींच्या रस्त्यांसह विविध विकास कामांची बिले वेळेवर मिळत नसल्यानं ते कर्जबाजारी होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत.
एकट्या नाशिक विभागाचा विचार करता २०२१-२२ आणि २२-२३ वर्षातील सुमारे बाराशे कोटींची बिलं प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे या कामांसाठी पुढाकार घेणारा एकही लोकप्रतिनिधी कंत्राटदारांचा हा प्रश्न घेऊन मुख्यमंत्र्यांकडे जायला तयार नाही. त्यामुळे एकेकाळी पाटबंधारे विभागाची झाली होती, तशीच अवस्था नजीकच्या काळात बांधकाम विभागाची झाल्यास नवल वाटायला नको.
कंत्राटदारांची ही व्यवस्था सरकार- अधिकाऱ्यांना नष्ट तर करायची नाही ना? अशी शंका घ्यायलाही वाव आहे... नव्या मंत्रिमंडळानं केवळ नवी कामं मंजूर करण्यापेक्षा आधी कंत्राटदारांची रक्कम द्यायला हवी तरच विकासाचा रथ धावू शकेल. नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे आणि अर्थमंत्री अजित पवार, कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ या विषयाची तड लावू शकतात.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पूर्वी जलसंपदा खातं सांभाळलं आहे. त्यामुळे कामांच्या बिलांचे मार्ग त्यांना चांगलेच अवगत आहेत. शिवाय पालकमंत्री दादा भुसे यांनाही या क्षेत्राची माहिती आहे. उभारीच्या काळात कंत्राटदारांना कोणत्या गोष्टींना सामोरं जावं लागतं, बिलं का निघत नाहीत, अधिकारी कशासाठी आणि कसं अडवतात हे सर्व त्यांना चांगलंच माहीत आहे. मंत्री भुजबळ यांनीही सार्वजनिक बांधकाम खातं सांभाळलं आहे, त्यांना देखील यातील खाचाखोचा माहीत आहेत. त्यामुळे या तिघांनी या प्रश्नात लक्ष घालावं, जेणेकरून कंत्राटदारांचा प्रश्न निकाली निघू शकेल. सध्या जाहीर झालेले विकास निधीचे आकडे अन्यथा केवळ कागदावरच राहतील.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.