ओबीसी आरक्षण वगळून निवडणुका घेऊ नयेत, ही सरकारची इच्छा!

नाशिक : मध्य प्रदेश सरकारने ओबीसी (OBC) समाजाचे राजकीय आरक्षण वगळून निवडणुका घेऊ नयेत, असा ठराव त्यांच्या विधानसभेत केला आहे. अशाच प्रकारचा ठराव महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi Government) विधानसभेत आणणार असल्याचे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी सांगितले.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात निवडणुका घेऊ नयेत हा निर्णय सर्व पक्ष एकमताने घेतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले, भारत सरकारने ओबीसी आरक्षणाविषयी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेला साथ देण्यासाठी राज्य सरकारदेखील सामील होईल.

ते पुढे म्हणाले, देशात ओबीसी समाज हा ५४ टक्क्यांवर आहे. त्यामुळे हे राजकीय आरक्षण न मिळाल्यास पुढील पाच वर्ष कोणत्याही संस्थेत ओबीसींना प्रतिनिधीत्व राहणार नाही. यामुळे मोठा रोष ओबीसी समाजात निर्माण झाला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठीच भारत सरकारने पुनर्विचार याचिका सादर केली आहे. याशिवाय हा विषय लवकर मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने जो आयोग तयार केला आहे त्यामार्फत काम सुरू झाले आहे. आयोगाला लागणारा आवश्यक निधी देण्याबाबत राज्य सरकार सकारत्मक असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

---