Dhule Garbage : कचरा नव्हे सोने, त्यात राजकारण्यांचा पार्टनर लॉबीचा फॉर्म्युला?

धुळे : ‘समस्या निर्माण करा आणि बिल काढा’ असा एक फॉर्म्युला कचरा संकलन कामातील लॉबीचा आहे. आतादेखील हीच लॉबी बिल काढण्यासाठी समस्या अधिक गंभीर बनवत असल्याचे दिसते. या लॉबीत कोण कोण आहेत, याचा मात्र पर्दाफाश होत नाही आणि हीच खरी समस्या आहे.

शहरातील कचरा संकलन, (Garbage collection) अस्वच्छतेची समस्या आता डोक्यापार गेल्याने नगरसेवकांची आदळआपट सुरू आहे. दुसरीकडे, महापालिकेचे (Dhule corporation) वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी ढकलून नामानिराळे होण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मुळात या समस्येला हे सर्वच घटक जबाबदार आहेत. या सर्व घटनांतून धुळे (Dhule) आता कचऱ्याचे शहर बनले आहे.

या संदर्भात सध्या महापालिकेत आता ‘तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे’ करतो असा प्रकार सध्या महापालिकेत पाहायला मिळत आहे. वॉटरग्रेस प्रॉडक्टस (नाशिक) या वादग्रस्त ठरलेल्या एजन्सीचे साधारण ३५ लाख रुपये बिल महापालिका अदा करत नसल्याने आत्ताची समस्या निर्माण झाल्याचे सूत्रांकडून समजले.

शहरातील कचरा संकलन, अस्वच्छतेच्या समस्येने आता कळस गाठला आहे. त्यामुळे नागरिक आता नगरसेवकांना जाब विचारू लागले आहेत. त्याचाच परिणाम म्हणून शनिवारी उपमहापौर भगवान गवळी, सभागृहनेते राजेश पवार, नगसेविका प्रतिभा चौधरी, नगरसेवक युवराज पाटील, दगडू बागूल आदींनी आयुक्त देवीदास टेकाळे यांच्याकडे धाव घेत संताप व्यक्त केला.

यावेळी उपमहापौर व नगरेसवकांनी ‘आयुक्तसाहेब, आता आम्हीच कचरा उचलतो’, असे म्हणत आम्हाला सहा लाखांचा निधी द्या, त्यातून गाड्यांमध्ये डिझेल टाकून कचरा संकलनाची सोय करतो असे म्हणण्याची वेळ या पदाधिकारी, नगरसेवकांवर आली. याप्रश्‍नी सहाय्यक आरोग्याधिकारी चंद्रकांत जाधव यांच्याबद्दल तक्रारी करण्यात आल्या. आयुक्त श्री. टेकाळे यांनीही श्री. जाधव यांच्यावरच तोंडसुख घेत कारवाईचा इशारा दिला.

काही महिन्यांपासून महापालिका प्रशासनाला वॉटरग्रेस वगळता पर्यायी व्यवस्था उभी करता आलेली नाही आणि याला केवळ कनिष्ठ अधिकारीच जबाबदार कसे, असा प्रश्‍न आहे. निर्णय घेण्याचा अधिकार पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे असताना आता वरिष्ठ अधिकारी नामानिराळे होण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत.

मूळ समस्या अशी

वॉटरग्रेस एजन्सीचे दीड महिन्याचे साधारण १६ लाख रुपये व त्यापूर्वी विविध कारणांनी कपात केलेले १८-१९ लाख असे ३५ लाख रुपये बिल महापालिकेकडे घेणे आहे. मात्र, हे बिल अदा केले, तर वॉटरग्रेस कामच करणार नाही, असा धाक प्रशासनाला आहे. दुसरीकडे घंटागाड्या नादुरुस्त असल्याने त्या वॉटरग्रेसकडून दुरुस्त करून ताब्यात घ्यायच्या आहेत. मात्र, बिल मिळत नसल्याने वॉटरग्रेसकडून घंटागाड्यांचे बिलही अदा होत नाही. शिवाय घंटागाडी, ट्रॅक्टरवरील कामगारांचा दोन-तीन महिन्यांचा पगार वॉटरग्रेसकडे बाकी असल्याने ते पर्यायी ठेकेदाराकडूनही कामाला येत नाहीत, अशी स्थिती आहे. या मूळ समस्येला बगल देत सर्वजण जबाबदारी ढकलत असल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, वॉटरग्रेस एजन्सीकडून १८ डिसेंबरपासून १०० टक्के काम बंद झाले आहे. त्यामुळे काय स्थिती असेल, याचा अंदाज येतो.

---