आदिवासींना घरे नकोत का?. त्यामुळे यापुढे पाडा तिथे ‘म्हाडा’

नाशिक : म्हाडाची (MHADA) प्रशासकीय रचना, निकष (Criteria) प्रामुख्याने शहर केंद्रीत (City centric) आहेत. ग्रामीण, (Rural) आदिवासी (Trible) भागातील लोकांनाही हक्काच छप्पर हवे असते.(Homes) ते त्याचे आयुष्यभराचे स्वप्न असते. त्यांनाही घरे हवीत. ते स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी यापुढे पाडा तिथे म्हाडा हे धोरण (Policy) मी स्विकारले आहे, असे प्रतिपादन ‘म्हाडा’चे अध्यक्ष शिवाजीराव ढवळे (Shivajirao Dhoble) यांनी केले.

ते म्हणाले, ‘म्हाडा’तर्फे ‘आदिवासी पाडा तिथे म्हाडा’ हा उपक्रम राबविण्याचा मानस आहे. आदिवासी विकास विभाग आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. त्याला यश येईपर्यंत मी स्वस्थ बसणार नाही.

‘सकाळ’च्या सातपूर कार्यालयात झालेल्या कार्यक्रमावेळी ‘सकाळ’च्या उत्तर महाराष्ट्र आवृत्तीचे संपादक डॉ. राहुल रनाळकर यांनी श्री. ढवळे यांचे स्वागत केले. यावेळी ते म्हणाले, की १४ ऑगस्ट २०१९ ला मी अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यानंतर दोन महिन्यांत आचारसंहिता लागू झाली. पुढे कोरोना प्रतिबंध रोखण्यासाठी लॉकडाउन सुरू झाला. या काळात ‘म्हाडा’च्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविण्यासंबंधी ‘होमवर्क’ केले. शहरी भागातील गरिबांना घरे मिळण्यासाठी आडगाव शिवारात गृहप्रकल्प पूर्ण केला आहे. शहरांप्रमाणे ग्रामीण भागात गृहप्रकल्प उभे करण्याचा विचार आहे. ग्रामीण भागात घरे उपलब्ध व्हावीत म्हणून धोरणात्मक बदल करण्याची गरज आहे. तशी विनंती राज्य सरकार आणि गृहनिर्माण विभागाला केली आहे. सद्यःस्थितीत आदिवासी भागात शबरी विकास महामंडळ, ठक्कर बाप्पा, पंतप्रधान आवास योजनेतून घरांची उपलब्धता केली जाते. घरकुलासाठी एक लाख २० हजार ते एक लाख ४० हजार रुपये अनुदान मिळते. पण, गरीब आदिवासी स्वतःचे पैसे गुंतवू शकत नाहीत. त्यामुळे आदिवासी भागासाठी योजनांचे एकत्रीकरण करून आदिवासींसाठी आनंददायी घर पाच लाख रुपयांपर्यंत बांधून देण्याचा मानस आहे. त्याच वेळी शाळा, दवाखाना, छोट्या व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करून द्यायची आहे. पथदर्शक प्रकल्प राबविण्यात येईल. त्यातून मिळणाऱ्या यशानंतर योजनेचा विस्तार केला जाईल. याशिवाय आदिवासी विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहासाठी ‘ॲमिनिटी प्लॉट्‍स’ देण्याचा प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागाला दिला जाणार आहे. तालुका, जिल्हास्तरावर वसतिगृहासाठी जागा भाड्याने घेण्याऐवजी म्हाडा वसतिगृह बांधून देईल.

सरसकट जागेला होकार

शहरांमधील ‘प्राइम लोकेशन’च्या जागेवर खासगी विकासकाने चार हजार चौरसमीटरच्या पुढे प्रस्ताव दिल्यास २० टक्के आरक्षण ‘म्हाडा’चे असेल. ‘म्हाडा’च्या माध्यमातून घरे विकता येतील. आमच्याकडे प्रस्ताव आल्यास तत्काळ ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात यावे. सरसकट जागेला होकार कळविला आहे, असे सांगून श्री. ढवळे यांनी आदिवासींना कसणाऱ्यांना वनांचे पट्टे देताना प्रशासन गतिमानता दाखवत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, की कारखान्याला जागा देण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी लागतो. मग आदिवासींना वनपट्टे देण्यासाठी महसूल आणि वन विभागाकडून त्रास होण्याचे कारण नाही. प्रशासनाने उदासीनता झटकली आणि कामे मार्गी लागली की प्रश्‍न मिटतील म्हणून नेतृत्वाकडून फारसे लक्ष दिले जात नाही.

नरहरी झिरवाळांना विनंती केलीय

आदिवासी विकास विभाग १९८५ मध्ये स्वतंत्र झाला. आदिवासींच्या विकासासाठी स्वतंत्र ९.३ टक्के अर्थसंकल्प केला जातो. पण, राज्यातील गावांमध्ये-पाड्यांवर पाहिल्यावर योजनांचा खऱ्या अर्थाने लाभ आदिवासींना झालेला दिसत नाही. वैयक्तिक लाभाच्या योजना कुचकामी ठरल्या आहेत. मुळातच, देशातील तज्ज्ञांनी गरिबीचे मूळ शिक्षणात असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे आदिवासींना दर्जेदार शिक्षण मिळायला हवे. कुपोषित बालके जन्माला येणार नाहीत अशी व्यवस्था सरकारला करणे शक्य आहे. म्हणूनच कायमस्वरूपी दारिद्र्य निर्मूलनाचा कार्यक्रम हाती घ्यावा लागेल. त्यासाठी विधानसभेचे प्रभारी अध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना तज्ज्ञांची समिती नेमून आदिवासींच्या जीवनात काय बदल झाला, आर्थिक-शैक्षणिक संक्रमण कसे झाले याचा अभ्यास केला जावा, अशी विनंती मी केली आहे. या अभ्यासातून पुढे कोणत्या योजना आखता येतील हे स्पष्ट होईल, असेही श्री. ढवळे यांनी स्पष्ट केले.

...