NMC Land Scam: भूसंपादन घोटाळा कोणाला भावणार?, आयुक्त रजेवर, भाजपची होणार कोंडी!

Uddhav Nimse News: नाशिक महापालिका सध्या घोटाळ्यांनी गाजते आहे. हे घोटाळे थांबण्याचे नावच घेत नाहीत. नुकताच कोट्यावधींचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. त्यावरून अन्यायग्रस्त शेतकरी संतापल्याने सत्ताधारी महायुतीला घाम फोडणार आहे.

या संदर्भात भारतीय जनता पक्षाचे नेते माजी नगरसेवक उद्धव निमसे यांनीच महापालिका आणि राज्य सरकारला पुन्हा एकदा इशारा दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्यावर वीस ते बावीस वर्ष पैसे मिळालेले नाहीत. शेतकऱ्यांवरील हा अन्याय सहन केला जाणार नाही.

सध्याचे आयुक्त अशोक करंजकर यांनी बंदी असलेल्या आणि वादग्रस्त प्रकरणात बांधकाम व्यावसायिकांना एका रात्रीत ५५ कोटींचा निधी दिला आहे. या संशयास्पद व्यवहाराने शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाने जोरदार आंदोलन केले. तर दोन दिवसापूर्वी शहरातील शेतकऱ्यांनी भाजपचे माजी नगरसेवक निमसे यांच्या नेतृत्वाखाली थेट आयुक्तांच्या कार्यालयातच धडक दिली.

शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाने सबंध प्रशासन धास्तावले आहे. महापालिका आयुक्त अशोक करंजकर फोन स्विच ऑफ करून रजेवर गेले आहेत. अगदी मुख्यमंत्र्यांनाही त्यांच्याशी संपर्क करता आला नाही. आयुक्तांनीही फोनही घेण्याचे त्यांनी टाळले.

याच भूसंपादनाच्या घोटाळ्यात राजकीय आणि सत्ताधारी पक्षाचाही सहभाग तर नाही ना? अशी चर्चा सुरू झाली आहे. शहरात भारतीय जनता पक्षाचे तीन आमदार आहेत. या तिन्ही आमदारांनी या विषयावर मौन धारण केले आहे. पालकमंत्री दादा भुसे यांनीही या विषयावर आपली भूमिका जाहीर केलेली नाही.

आता हा प्रश्न शेतकरी विरुद्ध महापालिका असा पेटण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी खुद्द भाजपच्या नगरसेवकांनी पुढाकार घेतला आहे. उद्धव निमसे यांनी सत्ताधारी महायुती सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. लवकरच या प्रश्नावर शेतकरी मोठा मोर्चा काढणार आहेत.

येत्या काही दिवसांत शेतकऱ्यांची बैठक होणार आहे. येथे पंधरा दिवसात महापालिकेने शेतकऱ्यांच्या संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला न दिल्यास मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा निमसे यांनी दिला आहे. त्यानंतर शेतकरी नाशिक ते मुंबई अशी पदयात्रा काढतील.

या आंदोलनाची सर्व जबाबदारी राज्य शासनावर असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. या निमित्ताने शहरातील विहितगाव दसक, पंचक, नांदूर, मानूर, अंबड, पाथर्डी, सातपूरसह विविध गावातील पीडित शेतकरी पुढे आले आहेत. त्यांचा आवाज बुलंद करण्याचे काम भाजपचे माजी नगरसेवक निमसे करीत आहेत.

नाशिक महापालिकेत सध्या प्रशासकीय राजवट आहे. त्यामुळे सर्व कारभारावर राज्य शासनाचे नियंत्रण आहे. असे असताना इथे कोट्यावधीचे घोटाळे घडत आहेत. त्यामुळे याची जबाबदारी आणि अंगुली निर्देश थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जातो.

आगामी काळात नाशिक शहरातील राजकारण भूसंपादन घोटाळ्याने व्यापण्याची शक्यता आहे. गैरव्यवहार आणि घोटाळ्यांनी कुजलेल्या या राजकारणावरच चर्चा सुरू झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीतही त्याची चर्चा होऊ शकेल.