Farmers NMC News: नाशिक महापालिका विविध वादग्रस्त कामांमुळे चर्चेत आहे. येथील आयुक्तांनी एका रात्रीत बिल्डर्सच्या झोळीत ५५ कोटी टाकले. मात्र यावर मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केल्या नंतरही काहीच कारवाई का होत नाही, याची चर्चा आहे.
महापालिका आयुक्त अशोक करंजकर यांनी बांधकाम व्यावसायिकांच्या प्राधान्य नसलेल्या संपादित जमिनींसाठी एका रात्रीत पंचावन्न कोटी रुपये अदा केले. यासंदर्भात प्राधान्यक्रम समिती अस्तित्वात आहे. या समितीलाही त्यांनी जुमानले नाही.
एकीकडे सिंहस्थासाठी संपादित केलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींना वीस वर्षांपासून मोबदला देण्यात आलेला नाही. दुसरीकडे बांधकाम व्यवसायिकांना ५५ कोटी रुपये अदा होतात. त्यामुळे शहरामध्ये महापालिका आयुक्त यांच्या विरोधात वातावरण पेटले आहे.
याबाबत शेतकरी कृती समितीकडून मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आहेत. शेतकऱ्यांनी या विरोधात आंदोलन केले. त्यामुळे बचावात्मक स्थितीत आलेल्या प्रशासनाने घाई गडबडीत खुलासे करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतरही हा संताप शामला नाही.
या प्रकरणानंतर आयुक्त पंधरा दिवसांच्या रजेवर गेले होते. शेतकरी कृती समिती व भाजपचे नेते उद्धव निमसे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन तक्रार केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत तातडीने चौकशीची सूचना केली होती.
महापालिकेला त्याबाबत कळविण्यात आले. पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीतच हे आदेश देण्यात आले. मात्र मुख्यमंत्री, पालकमंत्री या सगळ्यांचेच आदेश हवेतच विरले आहेत. महापालिका आयुक्तांच्या या निर्णयाबाबत काहीही कारवाई झालेली नाही.
त्यामुळे दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांमधील रोष वाढत आहे. आता याबाबत शेतकरी कृती समिती आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते निमसे यांनी महापालिका आयुक्तांना घेराव घालण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत.
महापालिका आणि घोटाळे हे एक समीकरण झाले आहे. यामध्ये भूसंपादन हा विषय, त्यातील घोटाळे सातत्याने चघळले जात आहेत. यापूर्वी भारतीय जनता पक्षाचे गणेश गीते हे महापालिका स्थायी समितीचे सभापती होते. त्यांच्या कारकीर्दीत ८५० कोटी रुपये ठराविक आणि सोयीच्या लोकांना भूसंपादनाच्या बदल्यात अदा करण्यात आले.
यातील अनेक जमिनी निरुपयोगी आहेत. याबाबत सत्ताधारी शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपच्या नेत्यांवरही विविध आरोप करण्यात आले होते. लोकसभा निवडणुकीच्यातोंडावर शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी आरोप करीत खळबळ उडवून दिली.
शेकडो कोटीच्या या घोटाळ्यांबाबत असंख्य तक्रारी आणि आंदोलन होवूनही कारवाई का होत नाही? हा उत्सुकतेचा विषय आहे. याबाबत आता मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. यामध्ये राज्य शासनाचे काही हितसंबंध तर नाहीत ना? अशी चर्चा सुरू झाली आहे. शिवसेना नेते खासदार राऊत हे देखील त्यांनीच केलेले आरोप विसरले की काय? हे एक कोडेच आहे.
----
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.