Unmesh Patil Politics; एका प्रकल्पासाठी महायुतीची झोप उडाली, भाजपला का आली खडबडून जाग!

Mahayuti Government News: आजवर भाजपच्या विरोधकांना भाजपला नमवणे शक्य झाले नाही. ते भाजपमधून बाहेर पडलेल्या शिवसेना ठाकरे गटाच्या एका माजी खासदाराने करून दाखवले, अशी स्थिती आहे. जळगावमध्ये सुरू झालेल्या एका आंदोलनाने भाजपची अक्षरशा झोप उडवली आहे.

राज्यात गेली दहा वर्षे महायुतीचे सरकार आहे. यातील अडीच वर्षांचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा अपवाद वगळता राज्यात सरकारवर भाजपचा वरचष्मा राहीला आहे. या कालावधीत अनेक आंदोलने झाली. मात्र या आंदोलनांना भाजपच्या सरकारने फारसा भाव दिला नाही. या आंदोलनामुळे प्रश्न सुटले, असे कधी ऐकावात नाही.

त्याला आता भाजपचेच एक माजी खासदार उन्मेष पाटील अपवाद ठरले. माजी खासदार पाटील यांनी नार-पार गिरणा नदी जोड प्रकल्प केंद्र शासनाने नामंजूर केला, हा राजकीय मुद्दा केला. त्यावरून जळगावमध्ये मोठे आंदोलन उभे करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.

अतिशय नियोजन पूर्वक विविध घटकांना एकत्र करीत सबंध खान्देश या बालेकिल्ल्यात भाजपला सुरुंग लावण्याचे काम त्यांनी सुरू केले. त्याला लोकांचा प्रतिसाद देखील मिळू लागला होता. त्याचा एवढा धसका भाजपने घेतला की, सुस्त असलेले हे सरकार खडबडून जागे झाले.

गेली दहा वर्षे या प्रकल्पाची गाडी साईडींगला गेली होती. गेल्या दोन महिन्यात नार-पार गिरणा नदी जोड प्रकल्पाची फाईल एवढ्या वेगाने धावली की, आता तिला थेट प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे.

राज्य शासनाने या सात हजार ४६५ कोटींच्या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी महायुतीचे सगळे सरकार काम करीत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. हा एक वेगळा राजकीय बदल झाला आहे. हा बदल आणि एवढी गती कशी निर्माण झाली? याचे आता राजकीय कार्यकर्त्यांनाही आश्चर्य वाटू लागले आहे.

राज्याच्या जलसंपदा विभागावर जळगावचे गिरीष महाजन हे मंत्री होते. याच कालावधीत गुजरातला जाणारे पाणी अडवणे हा एक गंभीर विषय होता. मराठवाडा, नाशिक आणि जळगाव या दुष्काळी भागात हे पाणी वळवून सिंचनाच्या सुविधा वाढविणे यासाठी पाठपुरावा आणि आंदोलन होत होते.

या आंदोलनांना शासनाने कधी फारसा भाव दिला नाही. मात्र आता या विषयाला वेगळेच राजकीय वळण लागले आहे. भारतीय जनता पक्षाची कार्यपद्धती आणि त्यांची राजकीय नेते याचा चांगला अभ्यास आणि अनुभव घेतलेले माजी खासदार पाटील यांनीच भाजप विरोधात झेंडा फडकवला.

त्याचा परिणाम म्हणूनच नार-पार प्रकल्पाला गेल्या महिन्यात राज्यपालांनी मंजुरी देत असल्याचे पत्र प्रसारित करण्यात आले. काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी देत, आर्थिक तरतूदही करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले.

या प्रश्नावर जळगावमध्ये आंदोलन उभे राहिले नसते तर हे शक्य झाले असते का? अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. हे आपोआपच माजी खासदार पाटील यांच्या आंदोलनाचा धसका तर राज्य सरकारने घेतला नाही ना?. त्यामुळेच मंत्री गिरीश महाजन यांपासून तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नार-पार गिरणा प्रकल्पाची एवढी काळजी घेतली आहे.

या निमित्ताने या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय झाला आहे. त्याची प्रत्यक्ष कार्यवाही देखील याच गतीने व्हावी, अशी खान्देशातील प्रत्येक नागरिकाची अपेक्षा असणार. त्या दिशेने पावले पडणार का, याचीच उत्सुकता आहे.

----