Mangal Prabhat Lodha Sarkarnama
उत्तर महाराष्ट्र

Trible Reservation : धर्मांतरीत आदिवासींच्या सुविधांवरील उत्तरावरून गोंधळ!

Whether Converted christians will get trible benifits or Not-मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तराने संविधानातील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचा कपील पाटील यांच्या आक्षेपाने सदस्यांत गोंधळ

Sampat Devgire

Assembly Winter session 2023 : धर्मांतरीत आदिवासी घटकांना सरकारने अनुसूचित जाती, जमातीच्या सुविधा द्याव्यात अथवा नाही, यावरील लक्षवेधी प्रश्नाच्या चर्चेत कपिल पाटील यांनी मंत्र्यांच्या उत्तरावर आक्षेप घेतला. त्यावरून दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांत गोंधळ झाला. सभपातींना त्यात हस्तक्षेप करावा लागला. (To protect trible culture Government will appoint a committee soon)

निरंजन डावखरे यांनी आज धर्मांतरीत आदिवासींना आदिवासींच्या सुविधांचा लाभ या विषयावर प्रश्न विचारला होता. त्यावर आज चर्चा झाली. याबाबत मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी उत्तर दिले. या उत्तरात त्यांनी धर्मांतरीत आदिवासी सुविधा घेत असल्याने मुळ आदिवासींवर अन्याय होतो, अशी माहिती देत किती धर्मांतरीत आदिवासी प्रवेश झाले, याबाबत लिखीत उत्तर दिले होते.

या प्रश्नावर विविध सदस्यांनी चर्चेत भाग घेतला. त्यात प्रामुख्याने ख्रिस्ती मिशनरी प्रलोभन देऊन धर्मांतर घडवतात. तसेच विविध साहित्याचे वाचप केले जाते. अंधश्रद्धेचा गैरफायदा घेतला जातो. त्यातून अनेक ख्रिस्ती मुस्लीम व ख्रिस्ती धर्मात प्रवेश करताता. त्यांना अनुसूचित जाती, जमातीच्या सुविधा देऊ नये, अशी मागणी लाऊन धरली. त्यावर मंत्री लोढा यांनी माझे देखील हेच मत आहे. आदिवासींची संस्कृती टिकली पाहिजे. त्यासाठी सरकारने विचार करीत आहे, असे सांगितले.

त्यावर सदस्य कपिल पाटील यांनी आक्षेप घेतला. आदिवासी हिंदू धर्मात गेले तर ठिक अन्य धर्मात गेल्यास हरकत. हे चालणार नाही. मुळातच संविधानातील तरतुदींनुसार सवलती व सुविधा या जाती, जमातींना दिल्या जातात. त्या धर्मावर आधारीत नाहीत. असे असतांना मंत्र्यांनी धर्मनिहाय माहिती कशी दिली. आपण संविधानाला बांधील आहोत. त्यामुळे हे उत्तर कसे दिले, असा आक्षेप नोंदवला.

त्यावर मंत्री लोढा यांनी हे माझे उत्तर नाही, तर जी सरकारची पद्धत आहे, त्यानुसार आहे. यापूर्वीच्या सरकारपासून ते चालत आले आहे. मी संविधानानुसारच काम करीत आहे, असे सांगितले. त्यावर सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांनी गोंधळ केला. त्यावर सभापती नीलमताई गोऱ्हे यांनी त्यात हस्तक्षेप केला. संविधानच सर्वोच्च आहे. मात्र केंद्र शासनाचे संदर्भ, जनगणना, विविध शासकीय अहवाल यात धर्मनिहाय माहिती येतेच. त्यामुळे धर्माचा उल्लेख केल्याने उल्लंघन होत नाही. याबाबत राज्य सरकार योग्य ती खबरदारी घेईल, असे सांगितले. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, प्रवीण दरेकर, श्री. राजहंस, गोपीनाथ पडळकर, एकनाथ खडसे यांनी या चर्चेत भाग घेतला.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT