`ओडिशा`च्या प्रमाणे राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घ्या!

मुंबई : ओडिशा (Orissa) राज्याचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (Navin Patnayak) यांनी राज्यातील ५७ हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना (Contract workers) शासनाच्या कायम सेवेत समायोजीत केले आहे. त्याप्रमाणे राज्यातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घ्यावे (Permanant Service) अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघाचे (Maharashtra state contract employees federation) मंत्रालयीन सचिव शाहरुख मुलाणी (Shahrukh Mulani) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे. (Contract labour & workers shall inclued in parmanant Government service)

यावेळी मुलाणी म्हणाले की, सन १९९३ पासून विविध महानगरपालिकांमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सन २००० मध्ये धर्मवीर (स्व.) आनंद दिघे यांनी कायम समायोजन (परमनंट) करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करून न्याय दिला होता असे बोलले जाते.

ज्याअर्थी ओडिशा सरकारने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम समायोजन (परमनंट) केले आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातील विविध शासकीय व निम शासकीय कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील कंत्राटी, बाह्यस्त्रोत कंत्राटी आणि मानधनावरील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेण्यासाठी गेली अनेक वर्षे सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. राज्यात तीन लाखांपेक्षा अधिक कंत्राटी कर्मचारी आहेत. सध्या मंत्रालय ते ग्रामपंचायतींपर्यंत सर्व विभागात मागील १ ते २० वर्षांपासून काम करत आहे.

मंत्रालय आस्थापना, आयुक्तालय, संचालनालय, महामंडळे, स्थानिक स्वायत्त संस्था यांमध्ये अनेक अधिकारी व कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. त्यांना कामाचा अनुभव आहे. हेच कंत्राटी कर्मचारी नियमित पदावर त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार ते ज्या पदावर काम करत आहेत किंवा समकक्ष पदावर समोयोजित केले तर त्यांना कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण द्यावे लागणार नाही. त्यामुळे राज्य शासनाचा वेळ आणि पैसा वाचेल.

त्याअनुषंगाने राज्यातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघाचे मंत्रालयीन सचिव शाहरुख मुलाणी यांनी केली आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री यांच्यासह कामगार मंत्री, विधानसभा विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, विधानपरिषद विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, महाराष्ट्र शासन मंत्रालय मुख्य सचिव, अप्पर मुख्य सचिव सेवा व वित्त, सचिव (प्र.सु.र.व. का.), प्रधान सचिव, आयुक्त कामगार विभाग यांना देखील निवेदनाची प्रत देण्यात आली असल्याचे मुलाणी यांनी सांगितले.

....