Nashik News: सीईओ अकार्यक्षम...जि. प. प्रशासन भगवान भरोसे!

नाशिक : गेल्या वर्षापासून अनेकदा निवेदन, पत्रव्यावहार करूनही जिल्हा परिषदेच्यी (ZP CEO) सीईओ आपल्याच कार्यपद्धतीत मग्न आहेत. प्रशासनात अनेक पदे रिक्त (Post are empty) आहेत. अधिकारी काम करीत नाही. गरीब जनतेला शासनाच्या योजनांपासून वंचित ठेवले जात आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने (State Government) त्याची तातडीने दखल घेऊन कार्यवाही करावी, अशी मागणी `प्रहार` (Prahar Organisation) संघटनेचे नेते दत्तू बोडके (Dattu Bodke) यांनी केली. (Prahar Organisation protest against ZP CEO in Nashik for inactive administration)

यासंदर्भात आज शहरात जिल्हा परिषदेच्या विरोधात निषेध आंदोलन करण्यात आले. माजी मंत्री बच्चू कडू यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या निषेधार्थ घोषणा दिल्या.

निवेदनाचा आशय असा, जिल्हा परिषदेत शिक्षण आणि समाजकल्याण विभागास स्थायी अधिकारी नाहीत. विविध विभागाकडून जनतेच्या समस्याकंडे दुर्लक्ष केले जाते. नियमबाह्य कामे केली जातात. जनतेस शासकीय योजनापासुन वचिंत ठेवले जाते, मात्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करतात. काहीही सुधारणा होत नसल्याने याबाबत शासनाने कारवाई कारावी.

श्री. बोडके म्हणाले, तत्कालीन शिक्षणअधिकारी ( माध्यमिक) यांना आँगस्ट २०२१ मध्ये लाचलुचपत प्रतिंबधक विभागाने पकडले होते. त्यांनतर त्यांचे निलबंन झाले. तेव्हापासुन आजपर्यंत तेथे प्रभारी अधिकारी आहे. समाजकल्याण अधिकारी पदावरही अनेक वर्षापासुन प्रभारी आहेत. कामकाजावर त्याचा परिणाम होतो.

जिल्हा परिषदेतील बांधकाम, शिक्षण, सामान्य प्रशासन, कृषी, समाजकल्याण, आरोग्य व ईतर विभागाकडून सामान्य जनतेच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते. बांधकाम विभागाच्या कामांमध्ये अनियमता असून नियमबाह्य कामांचे वितरण होते. जिल्ह्यातील दिव्यांगांच्या प्रश्नांकडे समाजकल्याण विभागाचे दुर्लक्ष असते. सप्टेंबर २०२१ मध्ये दिव्यांगांचे समस्यावर अधिकारी आणि प्रहार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठकी घेण्याचे आदेश केले होते. आजपर्यंत तशी बैठक झालेली नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे बैठक घ्यावी अशी मागणी केली होती. मात्र काहीही कार्यवाही झाली नाही.

यापूर्वी दिलेल्या निवेदनाचा विचार करून योग्य ती कारवाई झाली असती तर, अनियमितता झाली नसती. बांधकाम विभागाने नियमबाह्य कामवाटप आणि नियमबाह्य कामे झाली नसती. कंत्राटी कामगारांना वेळेत वेतन मिळत नाही. अधिकारी सामान्य जनतेसाठीच्या योजना राबविण्याबाबत उदासीन आहेत. प्रशासनावर कोणाचाही वचक नाही. त्यामुळे याबाबत राज्य शासनाने तातडीने त्याची दखल घेऊन कार्यवाही करावी.

या आंदोलनात श्री. बोडके यांसह शरद शिंदे, संतोष गायधनी, अमजद पठाण, श्याम गोसावी, मंगेश खरे, कमलाकर शेलार, मिलींद वाघ, धीरज जाधव, ज्ञानेश्वर ढोली आदींसह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

...