जि.प. निवडणूक; इच्छुकांचे तळ्यात-मळ्यात, प्रशासन मात्र सज्ज!

नाशिक : महापालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या (ZP elections) निवडणुकी संदर्भात पंधरा दिवसात निर्णय घेण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) दिल्या. त्यामुळे इच्छुकांत चलबीचल झाली. प्रशासन मात्र सज्ज आहे. जिल्हा परिषदेचा गट, गण (Nashik) रचनेचा सादर प्रारूप आराखडा सादर करून आक्षेप व त्रुटी दुरुस्त करण्यात आल्या. आता प्रारुप गट व गणाचा आराखडा लवकरचं जाहीर केला जाणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याच्या सूचना दिल्याने महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांसह भाजपने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यास नकार दिला. ओबीसींचा एम्पिरिकल डाटा सादर केल्यानंतर आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्याच्या सूचना होत्या. शासनाने सादर केलेला डेटा देखील न्यायालयाने फेटाळला. त्यामुळे ओबीसींची जनगणना केल्यानंतरच निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विधिमंडळात राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वतःकडे देण्याचा कायदा केला तसेच यापूर्वी तयार करण्यात आलेली प्रभाग रचना देखील रद्द करण्यात आली. भाजपने देखील कायद्याच्या बाजूने समर्थन देताना ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यास विरोध केला.

राज्य शासनाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या, त्यावर चार मे ला निर्णय देताना पंधरा दिवसात निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याचे आदेश देण्यात आले. राज्यातील पंचवीस जिल्हा परिषदांची मुदत मार्च महिन्यात संपुष्टात आली. निवडणुकीच्या तयारीचा भाग म्हणून सरकारने सन २०११ ची लोकसंख्या गृहीत धरून जिल्हा परिषद गटांची संख्या किमान ५५ तर कमाल ८४ असल्याचे जाहीर केले. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून गट व गण रचनेचा प्रारूप आराखडा तयार करून राज्य निवडणूक आयोगाकडे पडताळणीसाठी सादर करण्यात आला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीचा मार्ग मोकळा केल्याने गट व गणाचे प्रारूप आराखडा जाहीर करण्याच्या सुचना दिल्या. त्यानुसार निवडणूक आयोगाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पत्र प्राप्त झाले. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केल्यानुसार १० मार्च २०२२ ला असलेली प्रभाग रचनेची कारवाई ज्या टप्प्यावर होती, तेथून पुढे चालू ठेवावी असे आयोगाने आदेशात म्हटले आहे.

त्यानुसार नकाशे गुगल नकाशावर सुपर इम्पोर्ट करण्याबरोबरच जनगणनेची आकडेवारी लिंक करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. जिल्हा प्रशासनाने गट व गण रचनेसह जनगणनेची गाव निहाय आकडेवारी व नकाशे राज्य निवडणुक आयोगाकडे सादर केले.

शंकाचे झाले निरसन

जिल्हा परिषद गट, गणांचा प्रारूप आराखडा जाहीर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवडणुक शाखेच्या अधिकायांनी राज्य निवडणुक आयोगाकडे माहिती सादर केली. नऊ फेब्रुवारी २०२२ ला सादर केलेल्या प्रारूप आराखडयाची पडताळणी करण्यात आली. यात आयोगाने नोंदविलेल्या शंकाचे निरसन करण्यात आले. गुगल नकाशांची शहानिशा, जनगणनेची माहिती, आकड्यांची अपुर्णता यासंदर्भात माहिती देण्यात आली. गट व गणांच्या आराखड्याची पडताळणी आठ दिवस चालणार आहे.

-----