Nagpur ZP : नागपूर जिल्हा परिषदेत तब्बल 28 गणित फिरवणार : शून्यापासून आरक्षणाने वाढवली नेत्यांची धाकधूक

Nagpur ZP : जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद यंदा ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले आहे. अनेक वर्षांनंतर संधी चालून आल्याने ओबीसी समाजातील इच्छुकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. मात्र, आरक्षणाची प्रक्रिया पुन्हा शून्यापासून सुरू होणार असल्याने काही नेत्यांची गणिते बिघडली आहेत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात सध्या उत्सुकता, नैराश्य आणि अनिश्चितता अशा मिश्र भावना दिसत आहेत.

अनेक नेते गेल्या काही काळापासून चक्राकार आरक्षण पूर्ण होईल, या आशेवर होते. परंतु अध्यक्षपदाचे आरक्षण नव्याने काढण्यात आल्याने या नेत्यांना पुन्हा वाट पाहावी लागणार आहे. काहींनी यासाठी राजकीय तयारीही केली होती, मात्र आता त्यांचे प्रयत्न व्यर्थ ठरल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजातील नव्या उमेदवारांना अधिक संधी मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.

नागपूर जिल्हा परिषदेत एकूण 57 जागांपैकी 10 जागा अनुसूचित जातींसाठी, 8 अनुसूचित जमातींसाठी तर 10 जागा ओबीसींसाठी राखीव राहणार आहेत. यामध्ये 50 टक्के महिला आरक्षण लागू असल्याने परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली आहे. महिला उमेदवारांची संख्या वाढणार असून अनेक अनुभवी पुरुष नेत्यांना बाजूला व्हावे लागू शकते. या पार्श्वभूमीवर महिला नेत्या आणि कार्यकर्त्या मोठ्या संख्येने या निवडणुकीत आपला दावा सादर करतील, अशी चिन्हे आहेत.

अध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव झाल्याचे कळताच जिल्हाभरातील अनेक इच्छुकांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. तालुकास्तरावर काम करणारे काही माजी सदस्य, विद्यमान नेते आणि नव्या पिढीतील कार्यकर्त्यांमध्ये मोठी स्पर्धा होण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी पक्षांतर्गत मतभेद वाढण्याचाही अंदाज आहे. कुही तालुक्यातील काँग्रेस नेते विनय गजभिये यांनी नव्याने संधी मिळणार असल्याचे सांगितले. जिल्हा परिषदेसाठी आपणही तयारी करीत असून शून्य आरक्षणामुळे कोणाचेही नुकसान होणार नाही. मात्र, तेच सर्कल राखीव झाल्यास अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

राजकीय समीकरणात बदल :

या आरक्षणामुळे जिल्ह्यातील राजकीय चित्र बदलणार हे निश्चित आहे. काही नव्या चेहऱ्यांना नेतृत्वाची संधी मिळेल, तर काही अनुभवी नेत्यांना पुन्हा एकदा निराश व्हावे लागेल. विशेष म्हणजे, हे अध्यक्षपद कोणाला मिळते यावर जिल्हा परिषदेतील सत्ता समीकरणही अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांनी याकडे लक्ष केंद्रित केले असून आगामी काळात राजकीय हालचालींना अधिक वेग येईल.

शून्यापासून आरक्षण निघणार असल्याने अनेक वर्षे काम करणाऱ्या नेत्यांत नाराजी असून युवा कार्यकर्त्यांना संधी आहे. ग्रामीण भागात अनेक युवा कार्यकर्ते राजकारणात येत असून आरक्षणामुळे त्यांच्यात उत्साह आहे. जिल्हा परिषदेत यामुळे युवकांना अधिक संधी मिळेल, अशी आशा आहे. असे उमरगावचे उपसरपंच आणि भाजप तालुकाध्यक्ष चंद्रशेखर राऊत यांनी सांगितले.