Akola : निवडणूक आयोगावर देशद्रोहाचा गुन्हा का दाखल करू नये? ‘यांनी’ दाखल केली याचिका!

Election Commission of Maharashtra News : गेल्या दोन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घेण्यात आल्या नाहीत. हा देशद्रोह आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगावर देशद्रोहाचा गुन्हा का दाखल करू नये, अशी जनहित याचिका मुंबई येथील रोहन पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

ही माहिती वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज अकोला येथे दिली. मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील २४ महानगरपालिका व जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका गेल्या दोन वर्षांपासून घेण्यात आल्या नाहीत. ओबीसीच्या मुद्यावरून निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून होणारा विकास रखडला आहे. नागरीक त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहत असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका (Election) तातडीने होणे गरजेचे आहे. गेली दोन वर्षे या ना त्या कारणाने या निवडणुका लांबणीवर ढकलल्या जात आहेत. हा देशद्रोह आहे आणि त्यासाठी निवडणूक आयोगावर (Election Commission) देशद्रोहाचा गुन्हा का दाखल करू नये, अशी जनहित याचिका रोहण पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर २७ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार असल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले. ग्रामीण भागाच्या विकासामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांची महत्वाची भूमिका असते. त्यामुळे या निवडणुका नियमीत होणे गरजेचे आहे.

जिल्हा परिषद (ZP) व पंचायत समितींच्या (Panchayat Samiti) निवडणुका न झाल्याने विकास कामांना खिळ बसली आहे. लोकांना त्यांची कामे करवून घेण्यासाठी जिल्हा परिषद वा पंचायत समिताचा सदस्य हा हक्काचा माणूस असतो. त्यामुळे लोकप्रतिनिधीचे महत्व कुठेही कमी करता येणार नाही. सद्यस्थितील सर्वच ठिकाणी प्रशासक (Administrator) बसवण्यात आले आहेत. सामान्य माणूस प्रशासकांपर्यंत थेट पोहोचू शकत नाही. नेमकी हीच अडचण प्रशासकांचीही झाली आहे. त्यामुळे विकास कामे प्रभावित झाली आहेत.

लोकप्रतिनिधीचे महत्व कुठेही कमी केले जाऊ शकत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक असल्याने लोकप्रतिनिधींंचे महत्व अधोरेखीत होते आहे. राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींमुळेच या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. यासाठी निवडणूक आयोगाला दोषी धरले जात आहे. पण यामध्ये सदस्य संख्या निर्धारित करणे, वार्डांच्या सीमा ठरवणे आदी कामेही थांबलेले आहेत. त्याचाच फटका म्हणून निवडणुका लांबणीवर पडत आहे. त्यासाठी रोहण पाटील यांनी ही याचिका केल्याचे सांगण्यात आले आहे.