Muslim reservation issue Sarkarnama
विदर्भ

Muslim reservation issue : मुस्लिम आरक्षणाचा वाद पेटला! धर्मपरिवर्तन करणाऱ्यांना लाभ नकोच! भाजप खासदार बोंडे यांची ठाम मागणी

Anil Bonde Demands Reservation Cancel for Converts : मुस्लिम समाजाचं आरक्षण रद्दसह धर्मपरिवर्तन करणाऱ्यांच्या आरक्षणाबाबत भाजप खासदार अनिल बोंडे यांनी खळबळजनक मागणी केली आहे.

Pradeep Pendhare

Amravati BJP News : मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेलं आरक्षण रद्द करण्याच्या शासन निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. यावर अमरावतीचे भाजप खासदार अनिल बोंडे यांनी मोठी प्रतिक्रिया दिली आहे.

"मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण देणं हे वांशिक भेदभावाचं प्रतीक होतं. भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात जातीच्या आधारावर आरक्षण दिलं आहे. धर्माच्या आधारावर आरक्षण संविधानामध्ये नमूद नाही. त्यामुळे मुस्लिम आरक्षणासाठी दाखल केलेली याचिका टिकणार नाही, " असे खासदार बोंडे यांनी स्पष्ट केलं.

भाजप (BJP) खासदार अनिल बोंडे म्हणाले, मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण देणं वांशिक भेदाचं प्रतीक होतं. भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी, संविधानात कलम 340,341, 342 नुसार जातीच्या आधारावर आरक्षण दिलं आहे. धर्माच्या आधारावर आरक्षण संविधानामध्ये नमूद नाही.अल्पसंख्याक आयोगाच्या इतर शिफारशी लागू होऊ शकतात. परंतु आरक्षण हे, शैक्षणिक आणि नोकरीविषयक आरक्षण हे धर्माच्या नावावर दिलं जाऊ शकत नाही.

"हिंदू धर्मातील एखादी जात, दुसऱ्या धर्मात, म्हणजेच मुस्लिम (Muslim) किंवा ख्रिश्चन, तर त्याचे आरक्षण रद्द झाले पाहिजे, ही बाब कोर्टाच्या निदर्शनास अनेक वेळा आणून दिलेली आहे. मुस्लिम आरक्षणासाठी कितीही कोर्टात गेले, तरी ते टिकू शकणार नाही. मुस्लिमांना धर्माच्या आधारावर आरक्षण मिळणे, कधीही शक्य नाही. संविधानानुसार देखील ते टिकणार नाही, यावर माझा विश्वास आहे," असे खासदार अनिल बोंडे यांनी म्हटले आहे.

मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेलं आरक्षण रद्द करण्याच्या शासन निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. अॅड एजाझ नक्वी यांनी याचिका दाखल केली आहे. सरकार निर्णय रद्द करण्याची मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. अचानक असं काय झाल की राज्य सरकारने शैक्षणिक संस्थांमधील मुस्लिम समाजाला दिलेल पाच टक्के आरक्षण रद्द केलं? असा सवाल याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयासमोर याचिकेवर लवकर सुनावणीची मागणी करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने शासन निर्णय काढून शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सरकारी तसेच निमसरकारी नोकऱ्यांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण देण्याच्या 2014 चा शासन निर्णय रद्द केला होता.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT