amravati City Political News : सुरुवातीपासून विदर्भ साऱ्याच बाबतीत उपेक्षित राहिला आहे. रस्ते, सिंचन, वीज, अर्थकारणासह रेल्वे सुविधांच्या बाबतही विदर्भ अद्यापही मागेच आहे. अशात देशाच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या कार्यकाळात अमरावतीमध्ये उभारण्यात आलेले मॉडेल रेल्वे स्थानक तोडून तेथे आता आलिशान व्यावसायिक संकुल उभारण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. (There was a demand for four divisions of railways)
राज्यात आणि दिल्लीत वजन असलेल्या दोन नेत्यांशी अत्यंत जवळीक असलेल्या उत्तर भारतातील एका कंपनीला हे व्यावसायिक संकुल उभारण्याचे काम देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. प्रतिभाताई पाटील राष्ट्रपती असतानाच्या काळात अमरावतीच्या रेल्वे स्थानकाचा कायापालट करून तेथे मॉडेल रेल्वे स्थानक उभारण्यात आले.
या रेल्वे स्थानकाची इमारत इतकी भव्यदिव्य बांधण्यात आली की, तेथे भुसावळ, नागपूर, सिकंदराबाद आणि नांदेड रेल्वे डिव्हिजनची विभागणी करून नवीन अमरावती रेल्वे डिव्हिजन उभारता येणे सहज शक्य आहे. परंतु विदर्भातही एकाही खासदाराने पुढाकार घेत यासंदर्भात एकजूट न दाखविल्याने आता हे स्वप्न लवकरच भंगणार आहे.
विदर्भातून धावणाऱ्या रेल्वेगाड्या विविध रेल्वे डिव्हिजन अंतर्गत येतात. यातील धूळघाट, अकोट, जळगाव जामोदकडील पट्टा सिकंदराबाद रेल्वेच्या कार्यक्षेत्रात येतो. नागपूर-भुसावळ रेल्वे मार्गावरील अर्धा भाग नागपूरमध्य रेल्वेच्या कार्यक्षेत्रात येतो तर उर्वरित भुसावळमध्य रेल्वेच्या अखत्यारीत येतो.
पूर्णा मार्गावर धावणाऱ्या गाड्या नांदेड रेल्वे डिव्हिजनच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. त्यामुळे विदर्भातील कोणत्याही कोपऱ्यातील प्रवाशाला, नागरिकांना, लोकप्रतिनिधींना, रेल्वे समित्यांना रेल्वेसंबंधी काहीही काम करून घ्यायचे झाल्यास एक तर सिकंदराबादला पळावे लागते किंवा भुसावळ, नांदेड, नागपूरच्या वाऱ्या कराव्या लागतात.
नागरिकांची हीच गैरसोय लक्षात घेता अमरावतीच्या मॉडेल रेल्वे स्टेशनची उभारणी होत असताना २०१४ मध्ये तत्कालीन शिवसेना खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी सिकंदराबाद, नांदेड, नागपूर आणि भुसावळ या चारही रेल्वे डिव्हिजनची विभागणी करून नवीन अमरावती रेल्वे डिव्हिजन स्थापन करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. या मागणीला विदर्भातील अकोला, वाशीम-यवतमाळ, बुलडाणा, वर्धा येथील खासदारांनी साथ देणे गरजेचे होते.
विदर्भातील हे सर्व खासदार एकवटले असते तर कदाचित केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण होऊन अमरावती येथे नवीन रेल्वे डिव्हिजन स्थापन झाले असते. परंतु नेहमीप्रमाणे नेत्यांच्या उदासीनतेमुळे विदर्भ पुन्हा उपेक्षित राहिला. आनंदराव अडसूळ यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यानंतर येणारे नेते हा मुद्दा पुढे रेटतील असे वाटत होते. परंतु विशेष बाब अशी आहे की, कोट्यवधी रुपये खर्च करून अमरावतीत उभारण्यात आलेल्या मॉडेल रेल्वे स्टेशनमधून रग्गड कमाई करण्याचा मार्ग राज्यात व दिल्लीत चांगलीच चलती असलेल्या दोन नेत्यांनी शोधून काढला आहे.
मॉडेल रेल्वे स्टेशनची इमारत तशीच धूळखात असल्याचे कारण पुढे करीत आता या जागेवर व्यावसायिक संकुल उभारण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. उत्तर भारतातील एका कंपनीला हे काम मिळणार असल्याचे सूत्र सांगतात. जे दोन नेते या कंपनीला काम मिळावे म्हणून प्रयत्नरत आहेत. त्यापैकी एकाची राज्यात तर दुसऱ्याची दिल्लीत चांगली चलती आहे. अमरावतीचे मॉडेल रेल्वे स्टेशन जमीनदोस्त करण्याऐवजी या जागेवर अमरावती रेल्वे डिव्हिजन स्थापन झाल्यास प्रवाशांची, नागरिकांनी आणि राजकीय मंडळींचीही गैरसोय टळणार आहे.
‘मनी ट्रेन’ सुसाट..
मात्र, प्रवासी व नागरिकांच्या सोयी-सुविधांचे काहीही देणे-घेणे नसलेले ‘ते’ दोन नेते अमरावतीचे ‘मॉडेल’ उद्ध्वस्त करून आपली ‘मनी ट्रेन’ सुसाट कशी धावेल, याच्याच मागावर आहेत. या दोन नेत्याच्या प्रयत्नांना कदाचित यश येईलही, कारण राज्यात व दिल्लीत त्यांची चांगली चलती आहे. परंतु विदर्भातील अन्य खासदार मौन राहिल्यामुळे घडत असलेल्या या पापाच्या कर्माची फळं आगामी काळात वैदर्भीय जनतेलाच भोगावी लागणार आहेत.
खासदार राणांनी आव्हान स्वीकारावे...
तत्कालीन खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी अमरावतीसाठी काहीच केले नाही, असा आरोप सातत्याने विद्यमान खासदार नवनीत राणा करीत आल्या आहेत. स्वत:ला त्या ‘अमरावतीची बेटी’ म्हणवून घेतात. दिल्लीतही त्यांची बऱ्यापैकी चलती आहे. त्यामुळे त्यांनीच विदर्भातील खासदारांची एकजूट करीत अमरावती रेल्वे डिव्हिजन स्थापन करण्याचे आव्हान स्वीकारावे व आपले ‘बेटी’ असण्याचे ‘फर्ज’ पूर्ण करावे, अशी अपेक्षा अमरावतीकरांकडून व्यक्त होत आहे.
Edited By : Atul Mehere
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.