Bachchu Kadu News : मनोज जरांगे पाटील यांनी लोकसभा निवडणूक लढवावी, असे आवाहन प्रकाश आंबेडकरांनी केले होते. दरम्यान, यावर बच्चू कडू यांनी मनोज जरांगे पाटील यांनी लोकसभा लढवण्यापेक्षा विधानसभा लढवावी, असं म्हटलं आहे. बच्चू कडू हे आज(ता.24) अकोला येथे माध्यमांशी बोलत होते.
बच्चू कडू म्हणाले, जरांगे पाटील यांनी लोकसभेत जावं किंवा विधानसभेत जावं, याबाबत मार्गदर्शन करणे म्हणजे मी एवढा काही मी मोठा नाही. मला असं वाटतं की, जरांगे पाटलांनी लोकसभेपेक्षा विधानसभा लढवावी. प्रकाश आंबेडकर यांच्या विधानावर बच्चू कडू यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. बच्चू कडू म्हणाले, जरांगे पाटील यांनी एक दोन महिने थांबावे. मे महिन्यांपर्यंत ही सगळी कारवाई होऊन आपण आणि सरकार पुढाकार घेऊ.
जरांगे पाटलांनी थोडी उसंत घ्यावी, लगेच लढाई करू नये, थोडी अंगात ताकद येऊ द्यायची आणि अंगात ताकद आली की मग लढाई करायची तर दोन महिने या सरकारवर विश्वास ठेवावा आणि दोन महिन्यांपर्यंत जर काही झालं नाही, तर मग मात्र माझा जरांगे पाटील यांना पाठिंबा राहील, असेही आमदार कडू म्हणाले. सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेवर सहा लाख तक्रारी आलेल्या आहेत. काही सूचना आलेल्या आहेत आणि मला वाटतं की, एका महिन्यामध्ये सगळ्या तक्रारींचे निवारण होऊन 'सगेसोयरे' हा विषय लागू होईल.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
काल परवा जो मराठा म्हणून कायदा पारित झाला, तर त्यापेक्षाही अधिक चांगलं होईल. तो जेव्हा लागू होईल आणि मला शंभर टक्के विश्वास आहे की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिलेला शब्द पूर्ण करतील. त्यामुळे मराठा कायदा लागू होईल तो कोर्टातही टिकेल आणि कोर्टात टिकून मराठ्यांना वेगळे आरक्षण मिळेल, असाही विश्वास बच्चू कडू यांनी व्यक्त केला. ओबीसींसोबतच हे आरक्षण अधिक महत्त्वाचं ठरेल आणि महाराष्ट्रातले वादळ मिटू शकेल.
जरांगे पाटील यांनी काही वेळ या सगळ्या अंमलबजावणीसाठी द्यावा, असे आवाहन बच्चू कडू यांनी जरांगे यांना केलं आहे. आंदोलन आपल्याला कधीही करता येतं. मी त्यांना उपोषणाबाबत मागेही म्हटलं होतं की, त्यांनी उपोषण करू नये. कारण उपोषण कोणी केले पाहिजे? उपोषण पीडितांनी केलं पाहिजे. पुजाऱ्याने केलं पाहिजे. क्षत्रियांनी उपोषण करू नये. त्यांनी मैदानावर लढावं. उपोषण न करता लढाई लढायचीच असेल तर ते रस्त्यावरती लढावी, असेही कडू म्हणाले. मात्र, त्यांनी सरकारला वेळ द्यावा.
2012 च्या अधिसूचनेबाबत ज्या किरण पाटील हायकोर्टात गेल्या होत्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला काही निर्देश दिले होते. व्हीजेएनटी म्हणजे विमुक्त जाती जमातीसाठी आणि ओबीसीसाठी 2012ला जी अधिसूचना निघाली. त्याच्यात स्पष्ट म्हटलंय, की जर एखादा कागदपत्र देण्यात असमर्थ असेल, तर त्यांनी एका कागदावर शपथपत्र द्यावं. शपथपत्र दिल्यानंतर गृह चौकशी होईल आणि गृह चौकशीनंतर जातीचे प्रमाणपत्र गुणवत्तेवर दिले जाईल. त्यानुसार ते भेटतातही, असे बच्चू कडू यांनी सांगितले.
Edited By : Atul Mehere
R
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.