बच्चू कडू म्हणाले, आता ओबीसींचे राजकीय अस्तित्व संपण्याची भिती…

अकोला : सर्वोच्च न्यायालयाने आज ओबीसी आरक्षणासंदर्भात निकाल दिला आहे. यामध्ये दोन आठवड्यांच्या आत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर करावा, असे म्हटले आहे. या निकालानंतर ओबीसींचे राजकीय अस्तित्व संपण्याची भिती निर्माण झाली आहे, असे राज्यमंत्री बच्चू कडू आज म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी संदर्भात आज जो निकाल दिला. त्यावर बोलताना बच्चू कडू (Bacchu Kadu) म्हणाले, हा ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय आहे. ओबीसी (OBC) समाज देशात मोठा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा आणि त्यासाठी केंद्र सरकारनेही पुढाकार घ्यावा. जेणेकरून देशात मोठ्या संख्येने असलेल्या ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवता येईल. राज्य सरकारनेही प्राधान्याने या विषयात लक्ष घालणे गरजेचे आहे.

प्रत्येक समाजाचे राजकीय अस्तित्व आहे. म्हणूनच आपण जातिनिहाय आरक्षण ठेवले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाने ओबीसींचे आरक्षण संपू शकते, त्यांच्या अस्तित्वाला धक्का बसू शकतो. पण आता न्यायालयाने निकाल दिला आहे आणि न्यायालयाच्या निकालावर काही बोलता येत नाही. तरीसुद्धा न्यायालयाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी आमची विनंती असल्याचे बच्चू कडू म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला प्रश्‍न केला होता की, निवडणुकांना उशीर होतो आहे. आयोगाने अद्याप टाईमटेबल आखला नाही, म्हणूनच हा उशीर झाला. राज्य सरकारने अमेंडमेंटनुसार निर्णय घ्यायला पाहिजे होता, तो घेतला नाही. आयोगाच्या काही समस्या असतीलही, पण त्या समस्यांमुळे २४८६ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अडलेल्या आहेत. आयोगाने कार्यक्रम जाहीर केला नाही. यापूर्वी ३ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता. पण त्यानंतरही काही कार्यवाही झाली नाही, असे न्यायालयाने आजच्या निकालात म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आयोगाला २ आठवड्यांमध्ये पूर्ण कार्यक्रम जाहीर करायला आहे. १२ जुलै २०२२ला यासंदर्भात पुढील सुनावणी होणार आहे. निवडणूक आयोगाला तेव्हा यावर उत्तर द्यायचे आहे. दोन आठवड्यात निवडणुकीचा कार्यक्रम आयोगाने जाहीर न केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान समजण्यात येईल. आयोगाला काही अडचणी आल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मुभासुद्धा दिली आहे. काही समस्या आल्यास आयोगाला पुन्हा तारीख घेण्याची मुभा आहे. पण आता दोन आठवड्यांत कार्यक्रम जाहीर करणे गरजेचे आहे. प्रशासकांचा कार्यकाळ संपत आला तरीही आपण निर्णय घेतला नसल्याचेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.