बच्चू कडूंना पोलिस अधीक्षकांकडून क्लिन चिटअसतानाही न्यायालयाने ठेवला ठपका!

अकोला : पालकमंत्री बच्चू कडू यांच्या विरोधात रस्ता अपहाराची तक्रार वंचित बहुजन आघाडीने केल्यानंतर पोलिस अधीक्षक जी. श्रीधर यांनी राज्यपालांना पाठविलेल्या अहवालात क्लिन चिट दिली होती. त्यानंतर मात्र न्यायालयाच्या आदेशाने गुन्हे दाखल झाले आहेत. बच्चू कडू हे राज्य सरकारमध्ये राज्यमंत्री असल्याने त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यापूर्वी राज्यपालांची परवानगी घेणे आवश्यक होते. त्यानुसार राजभवनाने पोलिसांना २१ फेब्रुवारी २०२१ रोजी योग्य कारवाईचा आदेश दिला होता. या आदेशानुसार ११ मार्च २०२२ पोलिस अधीक्षकांनी पालकमंत्र्यांना क्लिन चिट देऊन राज्यपालांकडे अहवाल सादर केला होता.

जिल्हा नियोजन समितीतून निधी वितरित करताना ग्रामीण भागातील रस्ते, पुलाच्या कामांत अनियमितता झाल्याचा आरोप करीत वंचित बहुजन आघाडीचे (Vanchit Bahujan Aaghadi) प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी पालकमंत्री बच्चू कडू (Bacchu Kadu) यांच्याविरोधात सिटी कोतवाली पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली होती. मात्र, पोलिसांनी (Police) कारवाई न केल्याने ते न्यायालयात गेले होते. न्यायालयाने राज्यपालांच्या परवानगीबाबत सूचना केल्याने चौकशीसाठी परवानगी मिळावी याकरिता वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांची भेट घेतली होती. लोकसेवकांवर कारवाईसाठी राज्यपालांची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे, अशी तरतूद नमूद असल्याने कायदेशीर दस्तावेज सादर करण्याची सूचना राज्यपालांनी वंचितच्या नेत्यांना केली होती. दस्तऐवज सादर केल्यानंतर याप्रकरणी योग्य कारवाई करा, असा आदेश राजभवनाकडून पोलिस अधीक्षकांना देण्यात आला होता. त्यावर पोलिस अधीक्षकांनी तातडीने चौकशी करून राज्यपालांना दिलेल्या अहवालात प्रथमदर्शनी कोणताही अपहार झाल्याचे निदर्शनास येत नसल्याचे नमूद केले होते.

कागदपत्रांवरून अपहार झाल्याचे सिद्ध होत नाही !

रस्ते, पुलांच्या कामाच्या तक्रारीची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखेने केली होती. जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून त्यासाठी आवश्यक माहिती घेण्यात आली होती. वंचितने तक्रारीत लेखाशिर्ष ३०५४ व ५०५४अंतर्गत कामांचा मुद्दा नमूद केला होता. मात्र, या दोन्ही लेखाशिर्षअंतर्गत कामांचे प्रस्ताव शासनाच्या निर्णयानुसारच सादर केले असल्याने जिल्हा परिषद स्तरावरून तक्रार देण्याची गरज नाही, पोलिस अधीक्षकांनी राज्यपालांना सादर केलेल्या अहवालात नमूद आहे. सोबतच पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी बनावट दस्तावेज तयार करून ते खरे असल्याचे भासवून शासन व जिल्हा परिषदेची दिशाभूल केल्याचा जो ठपका ठेवण्यात आला आहे, हे दर्शविणारे पुरावे प्रथमदर्शनी चौकशीदरम्यान कागदपत्रांवरून दिसून येत नसल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

लोकप्रतिनिधींच्या प्रस्तावानुसारच कामांना मंजुरी..

जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत जिल्ह्यातील रस्ते विकासाकरिता लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली कामे, खासदार-आमदारांनी दिलेल्या प्रस्तावानुसार कामांना मंजुरी दिली जाते, असे पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी म्हटले आहे. याशिवाय ज्या रस्त्यांबाबत तक्रार करण्यात आली, त्या रस्त्याची मी स्वतः जाऊन पाहणी केली आहे. शेतकऱ्यांसाठी हे रस्ते आवश्यक असल्याने जिल्हा नियोजन समितीतून मंजूर निधीत जिल्हा परिषद यंत्रणा काम करीत नसल्याने एजन्सी बदलून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ही कामे वर्ग केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या कामांत कोणताही अपहार झाला नसल्याचा दावा करून त्यांनी न्यायासाठी वरच्या कोर्टाकडे जाणार असल्याचे सांगितले.