Backlog of Vidarbha : वैधानिक मंडळ थंडबस्त्यात, विदर्भाचा अनुशेष संपला का?

Vidarbha Backlog News : महाविकास आघाडीनंतर राज्यातील विद्यमान शिंदे सेना-भाजप सरकार वैधानिक विकास मंडळांच्या पुनर्जिवनासाठी आग्रही नसल्याने विदर्भासह सर्वच मागास भागांचा अनुशेष संपला की काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. (The question is being raised whether the backlog is over)

महाविकास आघाडी सरकार विकास मंडळाबाबत बोलतच नव्हते. राज्यात शिंदे सेना-भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर विदर्भासह सर्वच वैधानिक मंडळे पुनर्जिवित करण्याची घोषणा केली गेली. मात्र राष्ट्रपतींनी अद्यापही याची दखल घेतली नसल्याने एकाही मंडळाचे कामकाज सुरू झालेले नाही.

विरोधात असताना विदर्भाच्या अनुशेषासाठी भाजपचे नेते सर्वाधिक आग्रही होते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पोटतिडकीने विदर्भाबाबत राज्याच्या सभागृहात बोलत होते. मात्र आता केंद्रात आणि राज्यात भाचपचेच सरकार असतानाही वैधानिक मंडळाबाबत कोणी काही बोलत नसल्याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. वैधानिक मंडळे अस्तित्वात होती तेव्हा दरवर्षी कुठल्या विभागाला किती निधी दिला याची आकडेवारी समोर येत होते. त्यावरून अनुशेषाची माहितीसुद्धा मिळत होती.

तेव्हा निधीच्या पळवापळवीला लागला होता ब्रेक..

पी.सी. अलेक्झांडर राज्यपाल असताना त्यांनी अनुशेष दूर करण्यासाठी निधी वाटपाचे सूत्र आखून दिले होते. त्यामुळे काही प्रमाणात का होईना विदर्भ, मराठवाडा व इतर मागास भागांना हक्काचा निधी मिळत होता. निधीच्या पळवापळवीला काही प्रमाणात ब्रेक लागला होता. आता मंडळे अस्तित्वात नाही आणि तज्ज्ञ आणि अभ्यासकांच्या नियुक्त करण्यात आल्या नसल्याने राज्यपालांकडे अहवालच सादर होत नाही.

सध्या एकट्या पूर्व विदर्भाचा (Vidarbha) सिंचनाचा अनुशेष ४ लाख ५२ हजार ४४९ हेक्टर इतका आहे. एका हेक्टर सिंचनासाठी दीड लाख रुपये खर्च येतो. विशेष म्हणजे हा अनुशेष २००० सालचा आहे. आता २३ वर्षे उलटून गेली आहे आणि बांधकामाच्या खर्चात अनेक पटीने वाढ झाली आहे. ही फक्त सिंचनाची आकडेवारी आहे. रस्ते, बांधकाम, नोकऱ्या आणि भौतिक अनुशेषाचा यात समावेश नाही.

केंद्राच्या उत्तराकडे लक्ष..

वैधानिक मंडळे पुनर्जिवित करावे, यासाठी अनुशेषाचे अभ्यासक नितीन रोंघे यांनी न्यायालयात (Court) धाव घेतली आहे. त्यावर केंद्र सरकाच्यावतीने (Central Government) २ जून रोजी उत्तर दिले जाणार आहे. यापूर्वीच अनुभव लक्षात घेता मंडळे स्थापन करण्याची घोषणा झाल्यानंतर तब्बल १० वर्षांनी त्यास मंजुरी प्रदान करण्यात आली होती. त्यामुळे आता किती वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागेल, हे सांगता येत नाही.

सत्ताधाऱ्यांची अडचण..

वैधानिक विकास मंडळांमुळे मुक्त हस्ते निधी कुठेही वाटप करता येत नाही. त्यावर बंधने येतात. ही सत्ताधाऱ्यांची अडचण असते. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांचा मंडळांना विरोध असतो. तर विरोधकांना सरकारवर (Government) आरोप करण्याची संधी प्राप्त होते.

Edited By : Atul Mehere