Reservation issue in Akola : जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन, खासदार, आमदार यांच्या घरापुढं ठिय्या, गावबंदी आणि आरक्षण मिळेपर्यंत सर्व राजकीय पक्षांना कोणताही कार्यक्रम आयोजित करण्यावर बंदी, अशी अकोला जिल्ह्यातील मराठा आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात आलीय.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षण या मुद्द्यावर दुसऱ्यांदा उपोषण सुरू केल्यानंतर आता विदर्भातील कानाकोपऱ्यातही या आंदोलनाचे पडसाद उमटत आहेत. रविवारी (ता. २९) मराठा समाजाच्या आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी जिल्हा परिषद विश्रामगृहात बैठक घेण्यात आली. मराठा महासंघाचे अध्यक्ष विनायक पवार, कृष्णा अंधारे, मराठा सेवा संघाचे माजी जिल्हा सचिव प्रदीप चोरे, आकाश दांदळे, राखी पेटकर, चरणगावचे सरपंच श्रीकांत देशमुख, राजेश देशमुख, सुनिल देशमुख, प्रकाश भिकनकळे, दिगंबर महल्ले, धनंजय दांदळे, धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी बैठकीत आंदोलनाची रुपरेषा स्पष्ट केली. (Ban on organizing all political events in Akola district until Maratha reservation in Maharashtra)
सोमवारी (ता. ३०) जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढं आंदोलन करण्यात येईल. मनोज जरांगे यांना वैद्यकीय सुविधा व झेड प्लस सुरक्षा देण्याची मागणी केली जाईल. गुरुवारी (ता. २ नोव्हेंबर) जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींच्या घरापुढं आत्मक्लेश आंदोलन केलं जाणार आहे. मंत्री व सर्व पक्षीय राजकीय पुढाऱ्यांना गावबंदी असेल. कोणत्याही मंत्र्यानं, राजकीय पक्षानं अकोला जिल्ह्यात कुठेही कोणतीही सभा किंवा कार्यक्रम घेण्याचा प्रयत्न करू नये. तसे केल्यास सभा व कार्यक्रम उधळुन लावण्यात येईल, असा ईशाराही बैठकीत देण्यात आला.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
निवडणुकीचा काळ जवळ येत असल्यानं वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्यावतीनं भूमिपूजन कार्यक्रम, मंत्र्याचे दौरे, सभा, संमेलनं, बैठकींचं आयोजन करण्यास सुरुवात झाली आहे. अशात मराठा समजानं दिलेल्या या ईशाऱ्यामुळे आता सर्वच राजकीय पक्षाची चांगलीच गोची होणार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत अकोला जिल्ह्यातील राजकीय धुरळा शांत राहणार आहे. अकोला जिल्ह्यातील अधिकांश गावांमध्ये मराठा समाजाचे प्राबल्य आहे. अशात आता जिल्ह्यातही आंदोलनाची धग पोहोचल्यानं आरक्षणाच्या मुद्द्यावर लवकरच तोडगा निघावा, अशी प्रार्थना सर्वच राजकीय पक्षाचे नेते करू लागले आहेत. सध्या अकोला जिल्ह्यातील चरणगाव येथे राजकीय पुढाऱ्यांना प्रवेश बंदी करण्यात आली आहे. गावबंदीची व्यापकता आता वाढविण्यात येणार आहे. त्यामुळं नेत्यांना जिल्ह्यात वावरतानाही खबरदारी घ्यावी लागणार आहे.
जरांगेंची सुरक्षा सरकारची जबाबदारी
मराठा समाजासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारची असेल. त्यांच्या केसालाही धक्का लागला, तर होणाऱ्या उद्रेकाला सरकार जबाबदार असेल, असा ईशारा अकोल्यातील बैठकीत देण्यात आला.
(Edited by : Prasannaa Jakate)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.