बावनकुळे म्हणाले, आज महाविकास आघाडी सरकारचा डाव यशस्वी झाला…

नागपूर : आता यापुढे ओबीसी समाजातील नेतृत्व तयार होणार नाही आणि हीच भूमिका राज्य सरकारची आहे. धनदांडग्या लोकांना मुंबई, पुणे अशा मोठ्या महानगरपालिकांमध्ये बसवायचे आहे आणि ओबीसी समाजातील गरीब लोकांवर अन्याय करायचा आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने मुद्दामहून चुका करून हे आरक्षण घालवले आहे. त्यांनी हे ठरवून केलेले आहे आणि आज त्यांचा डाव यशस्वी झालेला आहे, असे भाजपचे ओबीसी नेते आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

महाविकास आघाडी सरकारच्या (Mahavikas Aghadi Government) चुकांमुळे ओबीसींचे आरक्षण गेले. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले आहे की, नियोजित निवडणुका ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार घ्या. त्यामुळे आरक्षणाशिवायच (Reservation) आगामी निवडणुका होणार आहेत. महाराष्ट्राच्या ७५ टक्के भागामध्ये निवडणुका आहेत. त्यात २००० ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. नगर परिषद, नगरपंचायती आणि मोठ्या महानगरपालिकांच्याही निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) या निर्णयाने ओबीसी समाजाला (OBC) मोठा फटका बसला आहे. राज्य सरकारमधील ओबीसी असलेल्या मंत्र्यांनी ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे, असे आमदार बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) म्हणाले.

या आरक्षणामध्ये केंद्र सरकारचा काही एक संबंध नाही. हा राज्य सरकारच्या अधिकारात असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे सतत केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून राज्यातील नेत्यांनी जनतेची दिशाभूल करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले. आधीच ओबीसींचा घात झाला आहे. त्यात आणखी त्यांना कुणी दुखवू नये. १३.१२.२०१९ च्या न्यायालयाच्या निकालानुसार, तेव्हाच राज्य सरकारने काम सुरू केले असते, तर आज ही परिस्थिती आली नसती, असेही आमदार बावनकुळे यांनी सांगितले.

इतर राज्यांमध्येही ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेलेले आहे. त्यासाठीसुद्धा महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार आहे का, असा प्रश्‍न ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केला होता. याबाबत विचारले असता आमदार बावनकुळे म्हणाले, आपण आपलं बोललं पाहिजे. आपण का करू शकलो नाही, हे जनतेला सांगितले पाहिजे. इतर राज्याचे दाखले देऊन पळवाट काढणे योग्य नाही. विजय वडेट्टीवार ओबीसी मंत्री आहेत. त्यांना माझी विनंती आहे की, त्यांनी इतर राज्यांबाबत बोलू नये. १३.१२.२०१९ आणि ४ मार्च २०२१ ला न्यायालयाने म्हटले होते की, ट्रिपल टेस्ट करा, मग तुम्ही तेव्हा कार्यवाही का केली नाही, असा प्रश्‍न आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विचारला आहे.

कॅबिनेटमध्ये हा विषय चर्चेला येत नव्हता. ओबीसी आयोगाचा अहवाल ६ महिने उलटूनही चर्चेला आला नाही. मुख्य सचिवांनी ओबीसी आयोगाची बैठक घेतली नाही. आयोगाने मागितलेले ४३५ कोटी रुपये दिले नाही. मग ओबीसी आरक्षणाचा लढा सर्वोच्च न्यायालयात टिकेलच कसा, असा प्रश्‍न आमदार बावनकुळेंनी केला.