Chandrashekhar Bawankule: ज्यांनी पैसे गायब केले, तेच कसे काय चौकशी करू शकतात? निष्पन्न काय होणार?

Mumbai Legislative Council News : नागपूर जिल्हा परिषदेतील प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण निधी योजनेअंतर्गत गाय व शेळीगट वाटपात झालेल्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत मांडला. यावर उत्तर देताना मंत्री मा. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या प्रकरणाची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून (EOW) करण्याची घोषणा केली. (The issue of corruption in distribution of cows and goats)

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण निधी योजनेअंतर्गत नागपूर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील सर्व १३ तालुक्यात दुग्ध विकास व शेळीपालन लाभार्थ्यांकरिता गट वाटप योजना राबविली होती. खनिज क्षेत्र असलेल्या भागात ही योजना राबविण्यात येते. यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र यात लाभार्थ्यांची निवड करताना व गाय व शेळी मेंढी वाटप करण्यात मोठा भ्रष्टाचार झाला.

झालेल्या भ्रष्टाचाराबाबतच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणाच्या चौकशीत काय निष्पन्न झाले व कोणता निर्णय घेतला, काय कारवाई करणार? असा प्रश्न विचारला. यावर मंत्री विखे पाटील यांनी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य अधिकारी यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात आल्याची माहिती दिली. या उत्तराने बावनकुळेंचे समाधान झाले नाही. ज्यांनी वाटप केले त्यांनीच चौकशी केली तर काय निष्पन्न होणार, असे त्यांनी विचारले.

लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी जाहिरात देण्यात आली नाही. खाण बाधित गावांच्या लाभार्थ्यांची निवड झाली नाही. खरेदी करण्याकरिता निविदा काढली नाही. जेथून नको तेथूनच गायी खरेदी करण्यात आल्या. इकडच्या गायी तिकडे आणि तिकडच्या इकडे करण्यात आल्या. ज्याने भ्रष्टाचार केला, तो चौकशी करू शकत नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला. या प्रकरणात लाभार्थ्यांना पैसा मिळालाच नाही, तर वसूल कसा करणार, असा प्रश्न करून अधिकाऱ्यांनीच पैसा गायब केल्याचे आमदार बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) म्हणाले.

या प्रकरणाची चौकशी पोलिस आयुक्तांच्या माध्यमातून आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) करावी अशी मागणी त्यांनी केली. मंत्री विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र निधी लाभार्थ्यांची निवड करताना मार्गदर्शक तत्त्वे निश्‍चित करण्यात आली होती. त्यांच्या निवडीवर आक्षेप घेण्यात आले. रामटेक पंचायत समितीच्या माजी सभापतींनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. वस्तुस्थिती सादर करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे सांगितले.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लेखा वित्त अधिकाऱ्यांच्या समावेश असलेली समिती गठीत करण्यात आली होती. मात्र या प्रकरणात अनियमितता झाल्याचे दिसले. ही ९० टक्के अनुदानाची योजना आहे. ज्यांना गायी, शेळ्या वाटल्या गेल्या पण त्यांच्याकडे त्या आढळल्या नाहीत, असे उत्तरात सांगितले व अनुदानाचा गैरवापर करण्यात आला, असे सांगून पैसा वसूल करण्यात येईल आणि सोबतच नागपूर पोलिस आयुक्तांमार्फत (Police Commissioner) चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा विखे पाटलांनी केली.

जिल्हा परिषदेतील गाय व शेळी गट वाटप योजनेत मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्यांनी केला होता. याचे पडसाद जिल्हा परिषदेच्या सभेतही उमटले होते. तेव्हा सत्ताधाऱ्यांनी सभा गुंडाळती घेत यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. पदाधिकाऱ्यांची याबाबत अनेक तक्रारी शासनाकडे व मुख्यमंत्र्यांसह संबंधित अधिकाऱ्यांकडे केल्या होत्या. माध्यमांनीही हा मुद्दा उचलून धरला होता, त्याला आज आमदार चंद्रशेखर बावनकुळेंनी वाचा फोडली.