Fund Scam Sarkarnama
विदर्भ

Fund Scam : 'जिल्हा नियोजन निधी वाटपात अनियमितता'; सरपंच संघटनेनं सरकारसह जिल्हा प्रशासनाला कोर्टात खेचलं

Nagpur Bench takes cognizance of Sarpanch association plea alleging irregularities in district planning fund allocation in Bhandara : भंडारा जिल्हा प्रशासनाकडून जिल्हा नियोजन निधी वाटपात अनियमितता झाल्याचा आरोप करत जिल्हा सरपंच संघटनेने सरकारला कोर्टात खेचलं आहे.

Pradeep Pendhare

Bhandara district planning fund : जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीवर सत्ताधाऱ्याचं जिल्ह्यातील राजकारण फिरत असतं. यातून प्रशासनावर सत्ताधाऱ्यांचा दबाव असतो. विशेष करून, पालकमंत्री याची या निधी वाटपात महत्त्वाची भूमिका असते.

परंतु भंडारा जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधी वाटपात अनियमितता सरपंच संघटनेनं ठपका ठेवत थेट न्यायालयात सरकार, जिल्हा प्रशासनाला खेचलं आहे. सरपंच संघटनेची याचिकेची दखल घेत, सरकारच्या विविध विभागांना, जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा परिषदेला नोटीस बजावल्या आहेत. सरपंच संघटनेनं न्यायालयामार्फत दिलेल्या या झटक्यानं खळबळ उडाली आहे.

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या जनसुविधा कामांमधील निधी वाटपात अनियमितता झाल्याचा आरोप सरपंच संघटनेनं केला आहे. या आरोपावरून सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष शरद इटवले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर (Nagpur) खंडपीठात धाव घेतली अन् याचिका दाखल केली.

सरपंच संघटनेच्या या याचिकेची गंभीर दखल नागपूर खंडपीठाने घेतली अन् भंडारा जिल्हाधिकाऱ्यांसह राज्य सरकारचे विविध विभाग आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. भंडारा जिल्हा सरपंच (Sarpanch) संघटनेचे अध्यक्ष शरद इटवले यांच्या या याचिकेची नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे.

न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी भंडारा जिल्हाधिकारी, राज्य सरकारचा ग्रामीण विकास विभाग, नियोजन विभाग, जिल्हा नियोजन समिती आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांना नोटीस बजावून सहा मे रोजी होणाऱ्या सुनावणी दरम्यान उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

प्रशासनात खळबळ

या याचिकेमुळे भंडारा जिल्ह्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सर्व संबंधित विभागांना या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे आणि स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिला आहेत.

पुढील सुनावणी सहा मे रोजी

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 6 मे रोजी होणार आहे. मात्र, दुसरीकडे प्रशासनाने या विषयावर सावध भूमिका घेतली आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता, "आम्हाला अद्याप न्यायालयाची कोणतीही नोटीस प्राप्त झालेली नाही," असे म्हणत त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास तूर्तास नकार दिला आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT