Bhandara News : शेतकऱ्यांना दिवसाही वीज पुरवठा करता यावा, यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी 02 ही पुनर्रचित योजना राबविण्यात येत आहे. ज्यामुळे दिवसाही 12 तास शेतकऱ्यांना वीज उपलब्ध होईल, असा गवगवा सरकारी पातळीवर करण्यात आला. शिवाय भंडारा जिल्ह्यात आलेल्या "आपले सरकार आपल्या दारी" कार्यक्रमात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सौर ऊर्जा निर्मितीबाबतची घोषणा केली होती. मात्र, गेल्या वर्षभरात एकाही गावात एकही प्रकल्प अद्याप मूर्तरूपास आलेला नाही.
ज्या ठिकाणी शासकीय जागा मिळणार नाहीत, तेथे खासगी जागा भाड्याने घेण्याची तरतूद असताना केवळ "सरकारी" जागेच्या प्रतीक्षेत या प्रकल्पाला भंडारा जिल्ह्यात मुहूर्तच उजाडला नाही. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर सोलर पॅनल बसवेल आणि शेतीसाठी लागणारी वीज त्याच शेतात तयार केली जाईल. सुमारे 2 ते 10 मेगावॅट क्षमतेचे सौरऊर्जा प्रकल्प या योजनेंतर्गत कृषीबहुल भागात उपकेंद्रांच्या 5 किलोमीटर परिसरात राबविण्यात येणार आहेत.
या प्रकल्पासाठी 'सरकारी' जागेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. मात्र आतापर्यंत फक्त सात उपकेंद्रासाठी शासकीय जागा मिळाली आहे. खासगी जागांचा पर्याय उपलब्ध असताना केवळ आर्थिक भुर्दण्ड टाळण्यासाठी सरकारी जागांची प्रतीक्षा केली जात आहे. भंडारा जिल्ह्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसाठी 37 उपकेंद्रांच्या ठिकाणी 857 एकर जमिनीवर जवळपास 172 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा निर्मितीचे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
प्रामुख्याने शासकीय जागा घेण्याला प्राधान्य दिले आहे. आतापर्यंत 68.36 एकर शासकीय तसेच 1039 एकर खासगी जमीन आदेश पारीत करून मंजुरीसह उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी सौरऊर्जा वापरून वीज निर्मिती करणे आणि 2025 पर्यंत 30 टक्के कृषी फीडर्स सौरऊर्जेवर चालविणे असे 'मिशन 2025' या अभियानाच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडून निश्चित करण्यात आले आहे.
सध्या शासकीय व सोबतच खाजगी जागासुद्धा या प्रकल्पासाठी उपलब्ध झाल्या आहेत. एकूण 1 हजार 107.36 एकर जागा सध्या महावितरणला प्राप्त झाली आहे. 6 उपकेंद्र वगळता इतर ठिकाणी शासकीय जागा मिळविण्याच्या प्रतीक्षेत हा प्रकल्प लांबणीवर पडला आहे. त्यातही पूर्णपणे शासकीय जागा उपलब्ध झालेल्या पाचच प्रकल्पांसाठी वीजनिर्मितीचा प्रस्ताव मुख्य कार्यालयात सादर केल्याची माहिती आहे.
भाडे वाचवण्यासाठी महावितरणाचा "हा" प्लॅन..
केव्ही उपकेंद्रापासून 10 किलोमीटर पर्यंतची सरकारी जमीन तर 5 किलोमीटर पर्यंतच्या खासगी जमिनीची महावितरणला गरज आहे. खासगी जमिनीसाठी शेतक-यांना पूर्वी एकरी 30 हजार दिले जात होते. त्यात आता वाढ करून 50 हजार वार्षिक भाडे देण्यात येणार आहे. त्यामुळेच भाड्याचा भुर्दण्ड वाचविण्यासाठी शासकीय जागेचा अ‌द्यापही शोध सुरू आहे. त्यामुळे भंडारा जिल्ह्यात सध्या तरी सौर ऊर्जा निर्मितीला "सरकारी"ची आडकाठी येत असल्याचे दिसते आहे.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.