Rashmi Barve : उच्च न्यायालयाचा रश्मी बर्वेंना दिलासा; मोठी किंमत चुकवावी लागलेला 'तो' निर्णय अखेर रद्द

Ramtek Election 2024: लोकसभा निवडणुकीवेळी महाविकास आघाडीतील काँग्रेसकडून रामटेक मतदारसंघासाठी रश्मी बर्वे यांना उमेदवारी जाहीर झाली होती.मात्र, रश्मी बर्वे यांचे जात पडताळणी समितीने अनुसूचिती जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. त्यामुळे बर्वे यांचा रामटेक लोकसभा मतदारसंघासाठीचा उमेदवारी अर्जही बाद करण्यात आला होता. त्यामुळे ऐनवेळी रश्मी बर्वे यांना लोकसभा निवडणुकीतून माघार घ्यावी लागली होती.याच बर्वेंना आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मोठा दिलासा दिला आहे.

त्यामुळे बर्वे यांचा रामटेक लोकसभा मतदारसंघासाठीचा उमेदवारी अर्जही बाद करण्यात आला होता. त्यामुळे ऐनवेळी रश्मी बर्वे यांना लोकसभा निवडणुकीतून माघार घ्यावी लागली होती. याच बर्वेंना आता उच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयाने लोकसभेच्या निवडणुकीत त्यांना निवडणूक लढण्यापासून रोखण्याचे प्रयत्न करणाऱ्यांना मोठी चपराक मानली जाते.

काँग्रेसच्या पहिल्या पसंतीच्या उमेदवार रश्मी बर्वे (Rashmi Barve) होत्या. त्यांना उमेदवारीसुद्धा जाहीर करण्यात आली होती.त्यांच्या उमेदवारीमुळे भाजपच्या गोटाच अस्वस्थता पसरली होती.दरम्यान,त्यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेवर आक्षेप घेण्यात आला. उच्च न्यायालयानं जात पडताळणी समितीचा अनुसूचिती जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्याचा निर्णय मंगळवारी(ता.24) रद्द केला आहे. हा काँग्रेसच्या रश्मी बर्वे यांच्यासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.

रामटेक लोकसभा मतदारसंघात रश्मी बर्वे या काँग्रेसच्या पहिल्या पसंतीच्या उमेदवार होत्या. त्यांची उमेदवारीसुध्दा जाहीर झाली होती. त्या सक्षम उमेदवार मानल्या जात होत्या. या दरम्यान मोठ्या नाट्यमय घडामोडी घडल्या. बर्वे यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेण्यात आला. शासकीय यंत्रणा कामाला लागली. त्यांना नोटीस धाडण्यात आली. लगेच जात पडताळणी समितीने रश्मी बर्वे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आले होते. त्यामुळे रश्मी बर्वे यांना लोकसभेची निवडणूक लढता आली नाही.

निवडणुकीचा अर्ज भरायच्या आधीच त्यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आलं. त्यामुळे त्यांचा उमेदवारी अर्जही बाद करण्यात आला होता. यामुळे आरोप-प्रत्यारोपांनी राजकारण ढवळून निघालं होतं.

जात पडताळणी समितीने त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्याच्या निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केला आहे. रश्मी बर्वे या अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघातून जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढल्या होत्या. जात पडताळणी समितीच्या निर्णयानंतर त्यांचे जिल्हा परिषदेचे सदस्यत्वसुद्धा रद्द करण्यात आले होते. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयाने त्यांना त्यांना पुन्हा बहाल करावे लागणार आहे.

काँग्रेसच्या नेत्या रश्मी बर्वेंच्या जात पडताळणी प्रकरणी मंगळवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यांच्या जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यामुळे त्यांची लोकसभेचा उमेदवारी ही रद्द करण्यात आला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बर्वेंच्या निकालाला ही स्थगिती दिली होती.

महाविकास आघाडीतील काँग्रेसचे उमेदवार शामकुमार बर्वे यांनी महायुतीचे राजू पारवे यांचा दारुण पराभव केला होता. काँग्रेसने प्रतिष्ठेची केलेल्या या मतदारसंघात महायुतीच्या उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी भाजपने (BJP) जंग जंग पछाडले होते.पण काँग्रेसने ते सर्व प्रयत्न हाणून पाडले होते.

या दरम्यान जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या कारवाईला रश्मी बर्वे यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने जात प्रमाणपत्रावर केलेल्या कारवाईला स्थगिती दिली होती.लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया पुढे गेल्याने त्यांना न्यायालयाने त्यांना निवडणूक लढता येणार नाही असेही त्यावेळी स्पष्ट केले होते.

लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान त्यांच्या जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने अंतरित स्थिगिती दिली होती. मात्र त्या दरम्यान लोकसभा निवडणुकीच्या उमेदवारी दाखल करण्याची प्रक्रिया आटोपली होती. त्यामुळे त्यांना लोकसभेची निवडणूक लढता आली नाही. काँग्रेसला याचा अंदाज आधीच आला होता. त्यांनी आपला प्लॅन बी आखून ठेवला होता. रश्मी बर्वे यांचे पती श्यामकुमार बर्वे यांचा अर्ज भरून ठेवला होता. ते सध्या रामटेकचे खासदार आहेत.