Maratha Reservation: हैदराबाद गॅझेटप्रमाणे इतर समाजांनाही आरक्षण देणार का? काँग्रेस आमदारानं सरकारला अडचणीत आणणारा सवाल

Nagpur News : मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर महायुती सरकारने हैदराबाद गॅझेटमध्ये मराठा-कुणबी नोंदी आढळल्यास त्यांना कुणबी समाजाचे जात प्रमाणपत्र देण्याचे मान्य केले आहे. याकरिता जीआरसुद्धा सरकारने काढला आहे. त्यावरून ओबीसी समाजामध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे.

हैदराबाद गॅझेटमध्ये फक्त मराठा-कुणबी जातीचाचा नव्हे तर इतरही अनेक जातींच्यासुद्धा नोंदी आहेत. त्यानुसार त्यांना अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्तांच्या कोट्यातून आरक्षण देणार का असा खडा सवाल काँग्रेसचे (Congress) आमदार तसेच विधान परिषदेतील काँग्रेसचे प्रतोद ॲड. अभिजित वंजारी यांनी महायुती सरकारला केला.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महायुती सरकारने जीआर काढला आहे. हैदराबाद गॅझेटमध्ये मराठा-कुणबी अशी नोंद असलेल्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. असे असले तरी या जीआरमुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही असा दावा मुखमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपच्या नेत्यांमार्फत केला जात आहे. मात्र ओबीसी समाजाच्या नेत्यांचा यावर विश्नास नाही.

छगन भुजबळ यांच्यासह काँग्रेसनेही या विरोधात आंदोलनाची हाळी दिली आहे. यावर काँग्रेसचे आमदार ॲड. अभिजित वंजारी यांनी ओबीसी (OBC) समाजातील सुमारे साडेतीनशे जातींच्या प्रमुखांना सह्याद्रीवर बोलवावे आणि हैदराबाद गॅझेटमुळे ओबीसीच्या आरक्षणावर अतिक्रमण होणार नाही हे भाजपच्या नेत्यांना पटवून द्यावे असा सल्ला दिला. यावेळी त्यांनी हैदराबाद गॅझेट फक्त मराठा समाजाच्या नोंदी शोधण्यापुरते मर्यादित ठेवू नये अशीही सूचना केली.

मराठा समाजासाठी महायुती सरकारने काढलेल्या जीआरच्या विरोधात याचिक दाखल करण्यासाठी आमचा वकिलांमार्फत अभ्यास सुरू आहे. लवकरच या विरोधात याचिका दाखल केली जाणार आहे. सोबतच काँग्रेसच्या महामोर्चाचीसुद्धा आम्ही तयारी करीत आहोत. या करिता अमरावती आणि नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये बैठकांचे आयोजन केले जात आहे. १९ सप्टेंबरला सामाजिक संघटना आणि समाज स्तरावरच्या संघटनांची एक संयुक्त बैठक १९ सप्टेंबरला बोलावण्यात आली आहे.

ओबीसी समाजातील सर्व जातींना आमंत्रित करून जीआर रद्द करण्याची मागणी आम्ही करणार आहोत. बंजारा समाज, धोबी समाजाची अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी आहे.

काही राज्यात या समाजांना आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे जरांगे यांच्या प्रमाणे राज्य सरकारने पुढाकार घेत सर्व जातीच्या प्रमुखांना बोलावून दूध का दूध पाणी का पाणी करावे असेही वंजारी म्हणाले.

हैदराबाद गॅझेट फक्त मराठा समाजाच्या नोंदणी शोधण्यापुरता मर्यादित ठेवण्यात येऊ नये इतर समाजाच्या ज्या जातींचा यात उल्लेख आहे. त्यांच्या प्रवर्गांची नोंद आहे,त्यांना त्या जातीचे आरक्षण लागू करणार का, अशी विचारणाही अभिजित वंजारी यांनी केली. याच आधारावर बंजारा समाज अनुसूचित जाती जमातीत समावेश करण्याची मागणी केली जात आहे याकडेही वंजारी यांनी लक्ष वेधले.