देवेंद्र फडणवीस ओबीसी आरक्षणासाठी वडेट्टीवार आणि भुजबळांना भेटणार !

नागपूर : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा या ना त्या कारणाने रेंगाळत राहिला. केंद्र आणि राज्य या भानगडीत ओबीसी जेथे होता, तेथेच राहिला. पण नवीन सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा विषय लवकरात लवकर निकाली काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी आज ‘मिट द प्रेस’मध्ये पत्रकारांना ही माहिती दिली. आज सकाळी त्यांचे नागपूर विमानतळावर (Nagpur Airport) आगमन झाल्यानंतर भाजपतर्फे मिरवणूक काढण्यात आली. जाहीर सभेने मिरवणुकीचा समारोप झाला. उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांची पहिली मीट द प्रेस नागपुरात झाली. यावेळी त्यांना पत्रकारांशी मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. ते म्हणाले, ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) अहवालात काही त्रुटी आहेत, त्या दूर करून सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सादर करण्यात येईल आणि लवकरात लवकर ओबीसींना त्यांचे राजकीय आरक्षण बहाल करण्यात येईल.

ओबीसी नेते मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो त्यांच्याशीही चर्चा करून ही कार्यवाही करायची आहे. सर्वप्रथम कॉंग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांच्याशी चर्चा करणार आहे. त्यानंतर पुढील कार्यवाहीची दिशा ठरवू. पण मागील सरकारने जो गाफीलपणा आणि चुका केल्या, त्या आम्ही करणार नाही. तर लवकरात लवकर ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आमचे प्रयत्न राहणार आहेत. यासंदर्भात आमची एक बैठक झाली असल्याही माहिती फडणवीस यांनी दिली.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण फेटाळून लावल्यानंतर महाराष्ट्रात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता. त्यामुळे भाजप व महाविकास आघाडीने ओबीसी आरक्षणाशिवाय कुठलीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घ्यायची नाही, असे जाहीर केले होते. मात्र लगेच झालेल्या नागपूर जिल्हा परिषदेच्या पोटनिवडणुकीत दोन्ही पक्षांना याचा विसर पडला. सहानुभूती मिळवण्यासाठी आघाडी व भाजपने सर्व उमेदवार ओबीसींचे देऊन वेळ मारून नेली होती.

बांठिया आयोगाच्या आडनावावरून जात निश्चित करण्याच्या चुकीच्या पद्धतीकडे फडणवीस यांनीच लक्ष वेधले होते. नंतर ओबीसींचे नेते छगन भुजबळ आणि विजय वडेट्टीवार यांनीही ही चूक मान्य केली होती. बांठिया आयोगाला चुकीची दुरुस्ती करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी प्रलंबित आहे. मध्यंतरी मध्य प्रदेशच्या इम्पेरिकल डाटा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने आणि ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. आता देवेंद्र फडणवीस आपल्या भात्यातून ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी कुठले अस्र उगारतात याकडे संपूर्ण समाजाचे लक्ष लागले आहे.