OBC on Maratha from Nagpur : राज्यातील वरिष्ठ मंत्री छगन भुजबळ मराठा आरक्षण या विषयासंदर्भात जे बोलत आहेत, ती ओबीसी समाजाची सुरुवातीपासूनची भूमिका आहे. ओबीसी समाजाला मराठा आरक्षणाला विरोधच नाही. हे आम्ही सातत्यानं सांगतोय. परंतु सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन जे ओबीसीकरण केलं जातंय, त्याला आमचा विरोध आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी नागपूर येथे बोलताना पुनश्च मराठा आरक्षणाबाबत ओबीसी समाजाची भूमिका स्पष्ट केली.
राज्यात विनाकारण ओबीसी विरुद्ध मराठा असा वाद निर्माण केला जातोय. ओबीसी समाज आधीपासून मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळावं, अशी मागणी करतोय. यामुळं ओबीसींवरही अन्याय होणार नाही व मराठा समाजाचंही कल्याणच होईल, असं डॉ. तायवाडे म्हणाले. (Dr. Babanrao Taywade of OBC Mahasangh stated in Nagpur that they are still against giving Kunbi Certificates to all rather than Maratha Reservation in Maharashtra)
छगन भुजबळ यापेक्षा काहीही वेगळं बोलत नाहीत. त्यामुळं आमचा भुजबळ यांना पाठिंबा आहे, असं डॉ. तायवाडे यांनी सांगितलं. ओबीसी समाजाची सुरुवातीपासून असलेली ही भूमिका भुजबळ यांनी मांडलीय. सरकारनं सरसकट कुणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, असंच आमचंही म्हणणं आहे. फक्त भुजबळ यांनी ही भूमिका जाहीरपणे मांडल्यामुळं संपूर्ण ओबीसी समाजामध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे. समाजाच्या पाठीमागे कुणी मोठा नेता उभाय, हे त्यावरून सिद्ध झालं. ओबीसी आंदोलनाला मिळालेलं हे मोठं बळ आहे, असं ते म्हणाले.
मराठा समाजाबाबत ओबीसी समाज आणि भुजबळ यांची भूमिका सारखीच आहे. मराठा समाजाला आरक्षण नक्की द्यावं. आम्ही त्यासाठी सरकारला साथ देऊ, पण मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावं. त्यांचा समावेश ओबीसींमध्ये होऊ नये, हीच अपेक्षा आहे. अंतरवाली सराटी येथे सभा झाली. त्यावेळी ज्या पद्धतीनं शेतीचं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याला सरकारने मदत केली, तशीच मदत ज्या ओबीसींची घरं जळाली, त्यांनाही द्यावी अशी मागणी आहे. काही ओबीसी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलंय. ते निलंबनही सरकानं मागं घ्यावं, अशी मागणी आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
शिंदे समिती सध्या राज्यात कुणबी या नोंदीचा शोध घेत आहे. या समितीनं ओबीसी समाजातील ४०० जातींचा शोधही घ्यावा, असं आवाहन डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी केलं. नुसताच जातींचा शोध घेऊ नये, तर राज्य आणि केंद्र सरकारलाही याबाबत अवगत करावं. त्यातून ओबीसी समाजाची व्याप्ती किती आहे, हे लक्षात येईल. त्या तुलनेत ओबीसी समाजाला मिळालेलं आरक्षण किती टक्के आहे, याचाही अंदाज सरकारला येईल. ही वस्तुस्थिती लक्षात आल्यानंतर ओबीसी आरक्षणात इतरांना शिरविण्याचा प्रयत्न कदाचित थांबेल, अशी अपेक्षा डॉ. तायवाडे यांनी व्यक्त केली.
Edited by : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.