Devendra Fadnavis : हे ठाकरे गटाचे वेळकाढू धोरण, पण आता लवकरच निकाल लागेल...

Devendra Fadanvis News : जी काही माहिती माझ्याडे आहे. न्यायालयाने जे सांगितले की नबम राबियाचा जो निकाल आहे, त्या निर्णयावर पुनर्विचार व्हावा म्हणून सात न्यायाधीषांच्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण पाठवा, ही मागणी संयुक्तिक नाही.

त्यामुळे मेरीटवर आम्ही संपूर्ण प्रकरण ऐकू आणि अंतिम निर्णय द्यायचा की सात न्यायाधीषांच्या खंडपीठाकडे पाठवायचे हे ठरवू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याचे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

नागपुरात आले असता विमानतळावर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, आम्हाला देखील वाटत होते की, उद्धवजींची शिवसेना वेळ काढून नेण्यासाठी या क्लुप्त्या वापरत आहे. त्यामुळेच त्यांनी हे प्रकरण सात न्यायाधीषांच्या खंडपिठाकडे पाठवण्याची मागणी केली आहे.

वेळकाढू धोरण त्यांचे होतं की ज्यामुळे वर्षभर निकालच लागू नये. पण आता असे होणार नाही. याची नियमित सुनावणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल आता लवकरच लागेल. निकाल जो काही येईल, तो आम्हाला मान्य असेल, असे फडणवीस म्हणाले.

संजय राऊत हे तीन वेळा आरोप करतात..

मला जेलमध्ये टाकून जिवे मारण्याचा प्लॅन होता, असे वक्तव्य शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी केले. याबाबत विचारले असता, ते काहीही आरोप करू शकतात.

संजय राऊत दिवसातून तीन वेळा वेगवेगळे आरोप करतात. सकाळी काय आरोप केला, हे संध्याकाळी त्यांच्याच लक्षात राहात नाही. त्यामुळे या त्यांच्या आरोपावर मी काय उत्तर देणार आहे, असा प्रतिप्रश्‍न फडणवीस यांनी केला.

ज्यातील सत्तासंघर्षांवर सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. आता येत्या मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. 'ही सुनावणी सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर घ्यावी,' अशी मागणी ठाकरे (Uddhav Thackeray) गटाने केली होती.

सध्याच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोरच ही सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने (Supreme Court) सांगितले. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे.

आमचं सरकार हे बहुमताने स्थापन झालेले कायदेशीर सरकार आहे. बहुमत आमच्याकडे आहे. ठाकरे गटाला हा विषय लांबवायचा असल्यामुळे त्यांनी सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाची मागणी केली होती. ठाकरे गटाचा हा वेळकाढूपणाचा प्रयत्न आहे.

अरुणाचल प्रदेशातील नबम रेबिया प्रकरणाच्या निकालाचा संदर्भ या प्रकरणात लागू होतो की नाही? त्यावरून हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे द्यायचे की नाही?, याचा निर्णय येत्या मंगळवारी होणार आहे.

मंगळवारी केवळ रेबिया प्रकरणावर ही सुनावणी होणार नाही, मूळ केस आणि रेबिया प्रकरणावर एकत्रितपणे सुनावणी होणार आहे.