Ravikant Tupkar Google
विदर्भ

Buldhana News : कांद्यावर निर्यात बंदीचा निर्णय सरकारला महागात पडणार

Ravikant Tupkar : शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याने व्यक्त केली तीव्र नाराजी

जयेश विनायकराव गावंडे

Onion Export News : केंद्र सरकारने विनाकारण काद्यांच्या निर्यातीवर बंदी लादली आहे. वास्तविकतेत काद्याच्या निर्यातीवर बंदी लादण्याची कोणतीही गरज नव्हती. केंद्र सरकारला या बंदीचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी व्यक्त केली.

बुलढाणा येथे ते बोलत होते. कांद्याच्या निर्यातीवर केंद्र सरकारने प्रतिबंध लागू केल्यानंतर बुलढाणा येथे बोलताना तुपकर यांनी सरकारच्या निर्णयाप्रती तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या निर्णयामुळं शेतकऱ्यांच्या अडचणींमध्ये वाढच होणार आहे, असं ते म्हणाले.

आगामी काळातील लोकसभा निवडणूक लक्षात घेता शहरी नागरीकांचे लाड पुरविण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याची टीका तुपकर यांनी केली. निर्यातीमुळे शेतकऱ्यांचा कांदा मोठ्या प्रमाणावर परदेशात जात होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात का होईना लाभ मिळत होता. दलाल आणि साठेबाजांमुळं शहरी भागात कांद्याचे दर वधारले होते. आगामी काळात लोकसभा निवडणूक होणार आहे. अशात नागरीकांच्या नाराजीचा फटका बसू नये म्हणून हा निर्णय सरकारने घेतल्याचा संताप तुपकर यांनी व्यक्त केला.

सरकारच्या या निर्णयामुळं ग्रामीण भागातील कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या अडचणीत येणार आहे. सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकरी आधीपासूनच अडचणीत आहे. सरकारचं त्यांच्याबाबतचं धोरण आधीच चुकीचं आहे. अशात आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतही सरकारनं चुकीचा निर्णय घेतला आहे. मतदारांपेक्षा कधीही अन्नदाता शेतकरी मोठा आणि महत्वाचा असायला पाहिजे. आतापर्यंत कांद्याला चार हजार रुपयांचा भाव होता. परंतु आता तो 1 हजार 200 रुपयांवर आला आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्यास त्याचं पाप सरकारला लागल्याशिवाय राहणार नाही, असा संताप रविकांत तुपकर यांनी व्यक्त केला. आम्ही शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन करतो. एखाद्या पिकाचं उत्पन्न घेणाऱ्या शेतकऱ्याची समस्या सुटत नाही तोच दुसरं उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्याच्या पुढे सरकार समस्यांचा डोंगर तयार करतेय असं ते म्हणाले. सरकारचं मुळात कृषी विषयक धोरणच चुकीचं आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कृषी प्रधान आहे. परंतु सरकार त्यानंतरही केवळ उद्योजक, व्यावसायिक यांच्या हिताचेच निर्णय घेत आहे. खरं तर सरकारचे निर्णय आणि धोरण हे शेतकरीभिमुख असायला हवं अशी मागणीही यावेळी रविकांत तुपकर यांनी केली. मात्र राज्य किंवा केंद्र सरकार असे धोरण का राबवित नाही, असा सवालही तुपकर यांनी केला. आतापर्यंतच्या सरकारनं अनेक चुका केल्या आहेत. निदान या सरकारनं तरी शेतकऱ्यांच्या हिताचं काम करावं असं ते म्हणाले.

Edited by : Prasannaa Jakate

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT