Corruption Issue : गोंदिया येथील जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी लाच घेतल्यामुळे त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले होते. तुरुंगातून सुटल्यानंतर काही दिवस हे कर्मचारी निलंबित राहिलेले. आता सर्वच 31 कर्मचारी सेवेत पुनर्स्थापित झाले आहेत.
लाचखोर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना 48 तासातच निलंबित करण्याच्या आदेशांचे जिल्ह्यात पालन होत नसल्याचे पुढे आले. त्यामुळे जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराला पुन्हा खतपाणी मिळत आहे. लाचखोर कर्मचारी सेवेत पुनर्स्थापित झाल्याने सरकारला लाचखोरांचा इतका पुळका का? असा प्रश्न सामान्य जनतेला पडला आहे.
गोंदिया जिल्हा परिषदेतील 11 विभागातील 31 कर्मचारी लाच घेताना पकडले गेले आहेत. लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्यावर या कर्मचाऱ्यांना अटक करून तुरुंगात टाकण्यात आले होते. तुरुंगात राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून त्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली. यात काहींची विभागीय चौकशी झाली तर अनेकांची विभागीय चौकशी सुरू असतानाच त्यांना पुनर्स्थापित करण्यात आले आहे.
लाचलुचपत प्रकरणात अटक झाल्याचा कालावधी 48 तासांहून अधिक असल्यास अटकेच्या दिनांकापासून निलंबनाचे आदेश काढणे अनिवार्य आहे. निलंबनाची प्रकरणे वगळता अन्य प्रकरणात लाचेच्या सापळा प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करावे लगाते. प्रकरणाचे गांभीर्य व पुराव्यांची सद्य:स्थिती पाहता तत्काळ निलंबनाबाबत निर्णय घ्यावा लागतो. केवळ अटक झालेली नाही, या कारणास्तव सरसकट सर्व प्रकरणी निलंबन नाकारण्यात येऊ नये, असेही नियमात नमूद आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
सर्वाधिक लाच घेणारे सामान्य प्रशासन विभागातील गोंदिया जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या 11 विभागातील 31 कर्मचाऱ्यांना लाच घेताना पकडण्यात आले. यात 11 कर्मचारी हे सामान्य प्रशासन विभागातील आहेत. पंचायत विभाग 8, वित्त विभाग 4, ग्रामीण पाणीपुरवठा व महिला बाल कल्याण विभागातील प्रत्येकी 2, शिक्षण लघु पाटबंधारे, पशुसंवर्धन, बांधकाम विभागातील प्रत्येकी 1 कर्मचारी आहे.
गोंदिया जिल्ह्यात असलेली ही स्थिती राज्यात इतर जिल्ह्यातही आहे. लाचखोर कायद्यात पळवाट काढून स्वतःचे संरक्षण करून घेत आहेत. त्यामुळे लाचखोरांचे पुन्हा सेवेत रुजू होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशात लाचलुचपत कायदा अधिक कठोर करण्याची गरज भासत आहे. या कायद्याच्या कठोरतेने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यात कायद्याचा धाक निर्माण करण्यात येऊ शकतो. दुसरीकडे प्रशासनात असलेला भ्रष्टाचार थांबवता येईल, असे सांगण्यात येत आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.