Reservation : राज्यभरात मराठा, ओबीसी आणि धनगर आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला असताना आता ढिवर-ढिमर समाजाच्या आरक्षणाचा विषयही ऐरणीवर आला आहे. यासाठी राज्याचे माजी मंत्री तथा भंडारा-गोंदिया जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री डॉ. परिणय फुके सरसावले आहेत. डॉ. फुके यांनी नुकतीच राज्याचे मुख्य सचिव आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांची मुंबई मंत्रालयात भेट घेत भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील ढिवर (ढिमर) समाजाचे आरक्षण पूर्ववत करण्याची मागणी केली आहे. अलिकडेच काही दिवसांपूर्वी डॉ. फुके यांनी ओबीसी समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी यशस्वी पुढाकार घेतला होता.
ढिवर (ढिमर) समाजाला 1950 पूर्वी असलेले अनुसूचित जातीचे (SC) आरक्षण पूर्वीप्रमाणे करण्यासाठी डॉ. फुके यांनी आता पाठपुरावा सुरू केला आहे. यासंदर्भात शिफारस करण्यासाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग आणि केंद्र सरकारशीही त्यांनी संपर्क सुरू केला आहे. डॉ. फुके यांच्यासोबत अखिल ढिवर समाज विकास समितीचे शिष्टमंडळही उपस्थित होते.
अखिल ढिवर समाज विकास समिती (भंडारा) ही भंडारा व गोदिंया जिल्ह्यातील ढिवर समाजातील विविध सामाजिक संघटनांचा समावेश असलेली एकमेव सामाजिक संस्था आहे. भारत सरकारने अनुसूचित जातींसंदर्भात 30 एप्रिल 1936 मध्ये आदेश काढले होते. यात भंडारा जिल्ह्यातील ढिवर समाजाला अनुसूचित जातीत समाविष्ट करण्यात आले होते. ढिवर समाजाला 15 वर्षांपर्यंत अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभही त्यामुळे मिळाला आहे.
अनुसूचित जातींसंदर्भात पुन्हा 10 ऑगस्ट 1950 मध्ये आरक्षणविषयक आदेश काढण्यात आले. त्यातून मात्र ढिवर समाजाला बाहेर काढण्यात आले. केंद्र सरकारच्या 1911, 1921 व 1931 मधील जातनिहाय जनगणनेनुसार भंडारा व गोदिंया जिल्ह्यातील ढिवर समाजाची लोकसंख्या एकूण 2 लाख 83 हजार 413 आहे. 2011 मधील जनगणनेनुसार या समाजाची सध्याची लोकसंख्या 5.65 लाख झाली आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झालीत. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा होत असताना भंडारा व गोदिंया जिल्ह्यातील ढिवर समाजाला अनुसूचित जातीच्या यादीबाहेर काढण्याच्या घटनेला 2025 मध्ये 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. ढिवर समाजासाठी ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी, त्यांच्या ऑक्टोबर 1948 मध्ये प्रकाशित ‘द अनटचेबल्स’ या ग्रंथात ढिमर समाजाचा अनुसूचित जातीत असल्याचा उल्लेख केला आहे, असेही डॉ. फुके यांनी सरकारच्या लक्षात आणून दिले.
भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील ढिवर (ढिमर) जातीला 1950 पूर्वी असलेले अनुसूचित जातीचे (SC) आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे शिफारस करावी आणि ढिवर समाजाला न्याय देण्यात यावा, अशी मागणीही डॉ. परिणय फुके यांनी यावेळी केली. यासंदर्भात मंत्रालयात मुख्य सचिव नितीन करीर व सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव सुमंत भांगे यांनी या विषयाची गंभीर दखल घेत ढिवर (ढिमर) समाजाचा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी शासनस्तरावर कार्यवाही करण्यात येईल, अशी ग्वाही दोन्ही अधिकाऱ्यांनी दिली.
R...
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.