Harshwardhan Sapkal News: ...तर मग विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेता का नियुक्त केला जात नाही ? सपकाळांनी मुख्यमंत्र्यांनाच धरलं धारेवर

Nagpur News: हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच विरोधकांनी विरोधी पक्षनेत्याचा मुद्दा लावून धरला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषदेचे सभापती यांचा असल्याचे सांगून हात झटकले आहे. यासाठी सत्ताधाऱ्यांच्यावतीने १० टक्क्यांचा नियम सांगितला जात आहे. याच मुद्यावर बोट ठेवून काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सरकारला धारेवर धरले.

ते म्हणाले, एकतर दहा टक्के सदस्यसंख्येचा नियमच नाही. तो असेल तर विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेता का नियुक्त केला जात नाही, अशी विचारणा करून सपकाळांनी मुख्यमंत्र्यांना यासाठी जबाबदार धरले.

विरोधी पक्षनेत्याच्या नियुक्तीबाबत बोलताना सपकाळ म्हणाले, विरोधी पक्षनेतेपदासाठी (Oppostion Leader Post) १० टक्के सदस्यसंख्येचा दाखला दिला जात आहे. मात्र वरच्या सभागृहात १० टक्के सदस्यसंख्या आहे व सरकारला प्रस्तावही दिलेला आहे. मग तेथे विरोधी पक्षनेत्याचा निर्णय का घेतला जात नाही? लोकशाही व्यवस्थेत काही प्रथा, परंपरा व संकेत पाळले जातात, दोन्ही सभागृहाचे प्रस्ताव आहेत पण सरकारला संविधानानुसार कामकाज करायचे नाही.

हम करो सो कायदा पद्धतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कामकाज रेटत आहेत. फडणवीसांनी लोकशाहीची बूज राखली पाहिजे. ते एवढा आव आणत असतात पण संकेत, नियम पाळत नाहीत. विरोधी पक्षनेतेपद देणे हा राजधर्म आहे पण फडणवीस त्यापासून पळ काढत आहेत, असेही सपकाळ म्हणाले.

नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन अवघे एक आठवड्याचे घेऊन भाजप महायुती सरकारने विदर्भ कराराचा अनादरच केला आहे. शेतकरी, कामगार, बेरोजगार, कायदा सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार महिला सुरक्षा यासारखे असंख्य प्रश्न असताना अधिवेशनात त्यावर चर्चा होत नाही आणि कुठे कुत्री पकडा, बिबटे सोडा यावर चर्चा होत आहे. सत्ताधारी पक्षाला अधिवेशनाचे काही गांभीर्यच राहिलेले नाही, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे.