APMC SIT : भाजप आमदारांना धक्का, एपीएमसी घोटाळ्याची चौकशी रोखली!

Kalamna APMC News : कळमना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने केलेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेली एसआयटी अवैध ठरवून उच्च न्यायालयाने ही चौकशीच रद्द केली. त्यामुळे भाजप आमदारांना मोठ्ठा धक्का बसला आहे.

काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या समर्थकांचे या बाजार समितीवर वर्चस्व आहे. भाजपचे आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार प्रवीण दटके आणि आमदार आशिष देशमुख यांनी पावसाळी अधिवेशनात या बाजार समितीच्या घोटाळ्याकडे लक्ष वेधून चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार सहकारमंत्र्यांनी एसआयटी स्थापन करण्याची घोषणा विधानसभेत केली होती.

कळमना एपीएमसीचे अध्यक्ष शेख अहमद भाई करीम भाई आणि संचालक मंडळाचे सदस्य किशोर पालांदूरकर यांनी या चौकशी विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांनी निर्णय दिला.

कळमना एपीएमसी संचालक मंडळाने केलेल्या कथित अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करण्यात आली होती. या अनियमिततांची चौकशी करून कारवाईच्या शिफारशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाने १८ जुलै २०२५ रोजीच्या शासकीय निर्णयानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन केली आहे. बाजार समितीवर विविध प्रकारच्या अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून न्यायालयाने राज्य शासन आणि एपीएमसी प्रशासनाला नोटीस बजावली होती.

एपीएमसीवर एसआयटी स्थापन करण्याचा अधिकार आहे की नाही, यावर दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने ५ ऑगस्ट रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ सुनील मनोहर आणि ॲड. अजय घारे यांनी, तर राज्य शासनातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि मुख्य सरकारी वकील देवेन चौहान यांनी बाजू मांडली.

एपीएमसीवर संचालक आधीपासूनच कार्यरत असताना एसआयटी स्थापन करण्याची काय गरज आहे, असा युक्तिवाद एपीएमसीतर्फे ॲड. मनोहर यांनी केला होता. शासनाला एपीएमसीवर एसआयटी स्थापन करण्याचा अधिकार नाही. ही चौकशी जाणीवपूर्वक दूषित हेतूने केली जात आहे. एपीएमसी ही स्थानिक स्वायत्त प्राधिकरण असून, संतुलन राखण्यासाठी राज्याला काही मर्यादित अधिकार देण्यात आले आहेत. परंतु, राज्याकडे कोणतेही अमर्याद किंवा मनमानी अधिकार नाहीत, असेही ॲड. मनोहर यांनी नमूद केले होते.

सरकारचा युक्तिवाद काय?

बाजार समित्या स्वायत्त असल्या तरीसुद्धा मुळात राज्यभरातील बाजार समित्या राज्य सरकारच्या अखत्यारित येतात. त्यामुळे त्यांच्यावर देखरेखीचा अधिकार राज्य सरकारला आहेच. एपीएमसी कायद्यानुसार एसआयटी नेमता येत नाही हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरता येणार नाही. मुळात हा कायदा तयार झालाच तो शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी पदाधिकाऱ्यांच्या फायद्यासाठी नाही, असा युक्तिवाद ॲड. चौहान यांनी केला. बाजार समितीचा कायदा हा शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी आहे, समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या फायद्यासाठी नाही, असेही चौहान यांनी नमूद केले होते.