अकोला, नागपूरमध्ये आघाडीचा धुव्वा... राष्ट्रवादी काॅंग्रेस म्हणते हा तर घोडेबाजार!

मुंबई : अकोला आणि नागपूर विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत भाजपच्या बाजूने निकाल लागला. या निवडणूकीत मोठ्याप्रमाणावर घोडेबाजार झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी केला आहे.

अकोला (Akola) आणि नागपूर (Nagpur) विधानपरिषदेच्या या निवडणुकीत मोठ्याप्रमाणावर पैसे देऊन मतदारांना खरेदी करण्याचा प्रयत्न झाला, असल्याचा आरोप मंत्री मलिक यांनी केला आहे. तसेच, ज्याप्रमाणे राज्यसभेत कायदा करण्यात आला, त्याप्रमाणे कायदा झाला पाहिजे, अशी मागणीही मलिकांनी केली आहे.

राज्यसभेत पैसे घेऊन क्रॉस वोटींग होत असताना संसदेत पक्षाचा व्हीप असेल त्याप्रमाणे मतदान करण्याचा कायदा करण्यात आला आहे. विधानपरिषदेसाठीही संसदेत कायदा करण्याची गरज आहे, असेही नवाब मलिक म्हणाले. राज्यसरकारला अधिकार असेल तर आम्ही कायदा करू, मात्र अधिकार नसेल तर संसदेत केंद्रसरकारने कायदा करुन ही सगळी निवडणूक पारदर्शक व उघडपणे मतदान पध्दतीने झाली पाहिजे. तशाप्रकारची शिफारस केंद्रसरकारकडे करु असेही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.

तसेच, संविधानिक संस्थेचे व पदाचे महत्त्व भाजपला कळणं जरुरीचं असल्याचंही मंत्री नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे. भाजप या देशात संविधानिक पदावर आणि संस्थेच्या अधिकारावर गदा आणण्याचे काम करत असल्याचा त्यांनी केला आहे.

दरम्यान, भाजप आमदारांनी त्यांच्या निलंबनाला स्थगिती मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. मात्र स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिल्यानंतर नवाब मलिक यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. घटनेनुसार निर्माण झालेली संस्था किंवा पदाचा आदर करावा व त्या अधिकारावर गदा आणण्याचे काम करु नये असा सल्लाही नवाब मलिक यांनी भाजपला दिला आहे.

निलंबनाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात गेलेल्या भाजप आमदारांना सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांकडे न्याय मागण्याचे आदेश देत स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. शेवटी सुप्रीम कोर्टाने संविधानिक संस्थेचा व पदाचा आदर ठेवून निर्णय दिला आहे अशी प्रतिक्रिया नवाब मलिक यांनी दिली आहे. विधानसभेत कुठलाही आमदार गैरवर्तन करत असेल तर त्यांचे निलंबन करण्याचा अधिकार विधानसभेत अध्यक्षांचा व विधानसभेचा असतो असे असताना त्या अधिकाराला आव्हान देण्याचा प्रयत्न भाजप आमदारांनी केला होता मात्र सुप्रीम कोर्टाने संविधानिक संस्थेचा व पदाचा आदर ठेवत भाजप आमदारांच्या अर्जावर स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे आता तरी भाजपला संविधानिक संस्थेचे महत्त्व कळलं पाहिजे असा टोलाही नवाब मलिक यांनी लगावला आहे.