devendra fadnavis | narendra modi sarkarnama
विदर्भ

Hindi Marathi Row : मायबाप सरकार, इकडंही बघा! भारतीय वनसेवेतून मराठी अधिकाऱ्यांना डावलले...

IFS Transfer Order and Immediate Reactions : भारतीय वन विभागात मराठी कर्मचाऱ्यांना डावलले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे आमच्यासाठी कोण भांडणार, असा सवाल वन विभागातील कर्मचारी विचारत आहे.

Rajesh Charpe

Nagpur News : सध्या मराठी आणि हिंदी यावरून मोठा वाद राज्यात सुरू आहे. विरोधकांनी हिंदी भाषा सक्तीच्या विरोधात आक्रमक धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळे महायुती सरकारने एक पाऊल मागे घेऊन सक्तीचा आदेश तात्पुरता मागे घेतला आहे. यामुळे विरोधकांनी आता विजयी मेळावा घेण्याचे ठरविले आहे.

दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांनी मराठी मुलांच्या हितासाठी योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे जाहीर करून कोणाच्याही राजकारणाला बळी पडणार नाही, असे त्यांनी विरोधकांना ठणकावून सांगितले आहे. मराठी भाषेच्या हितासाठी आम्ही भांडत असल्याचा दावा सर्वच पक्षाचे नेते करीत आहेत. मात्र, या गदारोळात मराठी कर्मचारी, मराठी माणसाकडे सर्वांचे दुर्लक्ष होताना दिसून येते.

भारतीय वन विभागात मराठी कर्मचाऱ्यांना डावलले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे आमच्यासाठी कोण भांडणार, असा सवाल वन विभागातील कर्मचारी विचारत आहे. नुकताच भारतीय वन सेवा बदलीचा आदेश धडकला आहे. या आदेशामुळे नव्याने भारतीय वनसेवा मिळालेल्या 23 मराठी भूमिपुत्रांना डावलण्यात आल्याचे पुढे आले आहे.

महाराष्ट्र वनसेवेमध्ये कार्यरत असलेल्या 27 जणांना भारतीय वन सेवेमध्ये सामावून घेण्यात आले होते. हे अधिकारी 2021 व 2022 या निवड सूचीतील आहेत. त्यांना तीन ते चार वर्षांपूर्वीच भारतीय वनसेवेत समाविष्ट करणे अपेक्षित होते. मात्र शासनाच्या दुर्लक्षामुळे हे होऊ शकले नाही. या सर्वांना केंद्र शासनाने आयएफएस दर्जा देण्याची प्राथमिक अधिसूचना काढली आहे.

तत्पूर्वी काही दिवसआधी भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्याकरिता क्षेत्रीय निवड मंडळाची सभा घेण्यात आली. 24 तारखेला भारतीय वनसेवेची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर तीन ते चार तासानंतर भारतीय वनसेवेच्या अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश काढण्यात आले. या बदलीच्या यादीत महाराष्ट्र वनसेवेतून भारतीय वनसेवेत गेलेल्या 27 पैकी फक्त चारच अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देण्यात आली आहे. त्यांना तब्बल सात वर्षे उशिराने पदस्थापना देण्यात आली.

महाराष्ट्र स्टेट गॅझेटेड ऑफिसर्स असोसिएशनचे मुख्य सल्लागार सुभाष डोंगरे यांनीसुद्धा यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारने भारतीय वनसेवा बदलीच्या शासन निर्णय 2014 च्या नियमांचे उल्लंघन करून पदोन्नती आणि पदस्थापना केली आहे. या बदली आदेशामुळे 23 नवीन भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांना पदस्थापना नाकारून त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. मराठी भूमिपुत्र अधिकाऱ्यांबाबत झालेल्या अन्यायाला सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी वाचा फोडावी, असे आवाहन शेंडे यांनी केले आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT