Bombay High Court Nagpur Bench : सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीशांसमोर एका वकिलाच्या गैरवर्तणुकीची घटना ताजी असतानाच, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातही सुनावणीदरम्यान अशाच प्रकारची घटना घडली.
न्यायालयीन कार्यवाहीला 'ज्युडिशियल टेररिझम' (Judicial Terrorism) अशी टिप्पणी केल्याप्रकरणी खंडपीठाने संबंधित वकिलाच्या वक्तव्याची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलकडे व्यावसायिक गैरवर्तनाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ही घटना सुगंधा चारुदत्त देशमुख यांच्या प्रलंबित याचिकेच्या (Court) सुनावणीदरम्यान घडली. न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या नागपूरमधील खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
याचिकेत निवृत्तीनंतरची थकबाकी, भविष्यनिर्वाह निधी (PF), ग्रॅच्युइटी आणि डीसीपीएस (DCPS) पेन्शनची रक्कम अदा करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच, संबंधित शाळा (School) व्यवस्थापनाने देय रक्कम न दिल्यास शाळेची मान्यता रद्द करण्यासाठी शिक्षण अधिकाऱ्यांना निर्देश द्यावेत, अशीही विनंती करण्यात आली होती.
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना शिक्षण अधिकाऱ्यांवर अशा प्रकारची कारवाई करण्याचे वैधानिक कर्तव्य कोणत्या कायद्यानुसार आहे, याबाबत विचारणा केली. मात्र, त्यावर समाधानकारक उत्तर सादर करण्यात आले नाही. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांकडे प्रथम दाद मागितल्याचेही नोंदीत दिसत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
खंडपीठाने असेही निरीक्षण नोंदविले की, शाळेची मान्यता रद्द करण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर वैधानिक बंधन असल्याचे कोणतेही ठोस कायदेशीर आधार याचिकाकर्त्यांकडून दाखविण्यात आलेला नाही. तथापि, याचिकाकर्त्यांना आणखी एक संधी देत न्यायालयाने एका आठवड्याच्या आत उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांकडे 50 हजार रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले. ही रक्कम निर्धारित मुदतीत जमा न झाल्यास याचिका कोणताही पुढील आदेश न देता आपोआप फेटाळली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, सुनावणीदरम्यान वकिलाने न्यायालयीन कार्यवाहीबाबत केलेल्या 'ज्युडिशियल टेररिझम' या टिप्पणीची खंडपीठाने स्वतंत्रपणे गंभीर दखल घेतली. न्यायालयाने हे वक्तव्य वकिली व्यवसायाच्या आचारसंहितेला न शोभणारे, न्यायसंस्थेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचविणारे आणि पूर्णपणे अस्वीकारार्ह असल्याचे निरीक्षण नोंदविले.
याप्रकरणी संबंधित वकिलाला 28 जुलैपर्यंत खुलासा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलकडे व्यावसायिक गैरवर्तनाच्या चौकशीसाठी प्रकरण पाठवून 12 आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.