शेतकऱ्यांनाच खरेदी करू द्या पशुधन; स्थायी समितीच्या बैठकीत गाजला मुद्दा...

नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाने शेतकऱ्यांना शेळी व गायींचे वाटप केले. नियुक्त केलेल्या कंत्राटदाराने दिलेल्या गायी व शेळ्या दगावल्या. त्यामुळे ठेकेदाराचे बिल देऊ नये आणि यापुढे पशुधन शेतकऱ्यांना खरेदी करू द्यावे, अशी मागणी सदस्यांनी केली. या विषयावर झेडपी स्थायी समितीची सभा गाजली.

नागपूर (Nagpur) जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची (Standing Committee) बैठक १७ मार्च रोजी अध्यक्षा रश्मी बर्वे यांच्या अध्यक्षतेत पार पडली. त्यात विरोधी पक्षाचे गटनेते आतिश उमरे व शिवसेनेचे सदस्य संजय झाडे यांनी मुद्दा उपस्थित केला. त्यात सत्तापक्षाचे सदस्य नाना कंभाले यांची साथ मिळताच विषय चांगलाच गाजल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. शासनाच्या आदेशानुसार लाभार्थ्यांना पशुधन मर्जीनुसार खरेदी करता येते. परंतु जिल्हा परिषदेने (ZP) कंत्राट काढून मोजक्याच विक्रेत्यांकडून त्या खरेदी करण्यासाठी बाध्य केले. यातील काही गायी, शेळी निकृष्ट असल्याने त्या मृत पावल्या. लाभार्थी शेतकऱ्यांना ही योजना फायद्याची ठरली नाही. सेस फंड व खनिज निधीतून येत्या काळात वाटप होणारे पशुधन लाभार्थ्यांना खरेदी करू द्या, अशी मागणी त्यांनी केली.

पंधराव्या वित्त आयोगाअंतर्गत वितरित केलेल्या कचरा गाड्यांची बिले थकीत आहेत. त्यामुळे कंत्राटदारांना जिल्हा परिषदेच्या फेऱ्‍या माराव्या लागतात. आता मार्च महिना पूर्ण होण्यास काहीच दिवस शिल्लक असल्याने तातडीने पावले उचलण्याची मागणी भाजपचे उपगटनेते व्यंकट कारेमोरे यांनी बैठकीत केली. जिल्हा परिषदेतील पशुसंवर्धन विभाग चांगलाच चर्चेत आहे. सर्वसाधारण सभेत यावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये खडाजंगी उडाल्यानंतर नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीतही हा मुद्दा चांगलाच तापला. विरोधकांसह मित्रपक्षातील सदस्य व सत्ताधारी सदस्यांनी अध्यक्ष व सभापती यांना चांगलेच धारेवर धरले.

मुख्यालयी न राहणाऱ्यांवर कारवाई करा..

शासनाचे आदेश असतानाही ग्रामसेवक मुख्यालयी राहत नसल्याचा मुद्दा चर्चेला आहे. ग्रामसेवक मुख्यालयात राहत नसल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. मात्र ग्रामसेवक एचआरए नियमितपणे उचलत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने कठोर निर्णय घेत ग्रामसेवकाला मुख्यालयी राहण्याचे आदेश द्यावे, अशी मागणी बैठकीत सदस्यांनी केली.