Maratha Reservation : सरकारने मराठ्यांना आरक्षणाचे गाजर दाखवले; मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनानंतर विरोधक बरसले

Maratha Reservation Latest News : राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवून आवश्यकतेनुसार मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात केली. त्यासोबतच इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार याची खात्रीही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिली.

नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर जोरदार चर्चा झाली. या चर्चेवर राज्य सरकारच्यावतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निवेदन दिले. मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशन हा आशेचा किरण आहे, असे म्हणत एक तासाहून अधिक वेळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाषण केले आणि सरकारची भूमिका मांडली. मराठा आरक्षणावरील चर्चेला मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलेल्या उत्तरावर विरोधकांनी नाराजी व्यक्त करत टीका केली. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनानंतर बोलू न दिल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला.

मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर म्हणजे खोदा पहाड निकला चुहा असे आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न 24 डिसेंबरपर्यंत सुटेल, असे सांगण्यात आले होते. ओबीसींच्या प्रश्नावरही चर्चा झाली नाही. आमच्या सरकारमधील जुन्या योजनाच मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्या, असा टोला विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी लगावला. तर मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वेळ मारून नेली. गाजर दाखवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. ठोस असे काहीच सांगितले नाही, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील यांनी केली.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

मराठा आंदोलकांवरील केसेस मागे घेऊ या संदर्भात उल्लेखही केला नाही. तसेच फेब्रुवारीपर्यंत हा निर्णय पुढे न्यायचा आणि आचारसंहिता लागल्यावर पुन्हा एकदा गाजर दाखवायचं असं सरकारचं काम सुरू आहे, असा म्हणत काँग्रेस नेते माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी निशाणा साधला. तर मार्ग निघेल अशी आशा असताना हे सरकार मार्ग काढत नाही. सगळ्यांची दिशाभूल करायची आणि त्यातून पळ काढण्याचे काम सरकार करतेय, अशी टीका शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार रविंद्र वायकर यांनी केली.