Maratha Reservation : मराठा समाजाचं आरक्षण का गेलं? मुख्यमंत्र्यांनी 'ती'आकडेवारी सांगितली...

Nagpur Winter Session 2023 : मराठा आरक्षणासंदर्भात विधानसभेत चर्चा झाली. या चर्चे नंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी निवेदन देत आरक्षणावर सरकारची भुमिका स्पष्ट केली. मुख्यमंत्र्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात दिलेले आरक्षण का टिकले नाही? सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाच्या प्रतिनिधित्वाच्या आकडेवारीमध्ये कशी चूक झाली, हे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकू शकले नाही. न्यायालयात निवडक माहिती ठेवण्यात आली होती. या माहितीमध्ये मराठा समाजाला ३३ टक्के सरकारी तसेच निमसरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व असल्याचे न्यायलायाने सांगितले.

मात्र, जी आकडेवारी मांडण्यात आली होती. ती १०० टक्क्यांपैकी नव्हती. ३३ टक्के प्रतिनिधित्व असल्याचे मांडण्यात आले मात्र त्याची तुलना ४८ टक्के असलेल्या समाजाशी करण्यात आली, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले. तसेच ४८ पैकी ३३ टक्के ही प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी वाटली, असे सांगितले.

मला मागचे काही काढायचे नाही. आरक्षणासाठी सर्वांची जबाबदारी आहे. क्युरेटिव्ह पिटीशनमुळे सकारात्मक गोष्ट घडली आहे. न्यायालयामध्ये आता तज्ज्ञ वकिलांद्वारे भक्कमपणे बाजू मांडू. क्युरेटिव्ह पिटीशनमध्ये मागासवर्ग आयोगाद्वारे सर्व्हेक्षण करून अधिक चांगली माहिती देण्यात येईल, असे एकनाथ शिंदेंनी सांगितले.

कुणबी दाखल्यांबाबत घेणाऱ्या आक्षेपांबाबत ही शिंदे यांनी मत व्यक्त केलं. नियमाप्रमाणे कुणबी दाखवल्यांच्या नोंदी तपासण्यात येत आहेत. पूर्ण प्रक्रियेनंतर दाखले देण्यात येत आहेत. जर, खोटा दाखल घेतला तर दाखला घेणाऱ्या आणि देणाऱ्या या दोघांवर ही कायदेशीर कारवाई होईल, असा इशारा शिंदे यांनी दिला.

तसेच आपण चर्चेतून मार्ग काढू शकतो. राज्यात दोन समाजात तेढ निर्माण झाली नाही पाहिजे. सरकार म्हणून मी या सगळ्याकडे संवेदनशिलतेने पाहतो आहे, असे भावनात्मक साद देखील शिंदे यांनी घातली.

(Edited By Roshan More)